मुंबई : कोरोना प्रतिबंधक लसीचे दोन डोस (Vaccination two dose) घेऊनही पुणे-मुंबई आणि मुंबई-नाशिक रेल्वे पास (railway pass) का दिला जात नाही असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai high court) आज राज्य सरकारला (mva government) केला आहे. दोन डोस घेउनही प्रवशांना रेल्वे पास अद्याप दिला जात नाही याबाबत न्यायालयात रेल परिषदेच्या वतीने वकील अलंकार किर्पेकर यांनी जनहित याचिका (petition) केली आहे. यामुळे पुणे आणि नाशिकमधून रोज येणाऱ्या प्रवाशांना अनेक हाल अपेष्टा सहन करावा लागत आहे.

याचिकेवर आज न्या अमजद सय्यद आणि न्या एस जी डिगे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. एका प्रवाशाला आधारकार्ड वर ऑनलाईनवर पाच आणि प्रत्यक्ष दहा तिकीट महिन्यात काढण्याची मुभा आहे. मात्र रोज प्रवास करणार्यांना यामुळे वेळ आणि आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे, असे किर्पेकर यांनी सांगितले.

रेल्वे शिवाय अन्य वाहतूक वापरणे परवडणारे नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. रेल्वे विभाग पास देण्यासाठी तयार आहे मात्र राज्य सरकार परवानगी देत नाही, असा खुलासा रेल्वेच्या वतीने करण्यात आला. यामुळे खंडपीठाने राज्य सरकार ला याबाबत भूमिका मांडण्याचे निर्देश दिले. तसेच खंडपीठाने याचिकेवर पुढील सुनावणी ता. 25 रोजी निश्चित केली आहे