मुंबई: सर्वधर्मीय साधू-संत आणि मुनींकडे ओळखपत्र असण्याची शक्यता कमी असल्याने नोंदणीकृत धर्मादाय संस्थेने दिलेले तसेच मंदिराने दिलेल्या प्रमाणपत्राच्या आधारे कोविड लसीकरण करण्यात यावे, अशी मागणी भाजपने केली आहे. या मागणीला महानगर पालिका प्रशासनाने तत्वत: मान्यता दिली असल्याचा दावा भाजपने केला आहे. कोविड प्रतिबंधक लसीकरणासाठी नोंदणी करताना पॅनकार्ड अथवा आधारकार्ड पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जातो. मात्र, साधू-संत, मुनी यांच्याकडे अशी ओळखपत्र असण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे अशाप्रकारे लसीकरणाला परवानगी देण्याची मागणी करण्यात आली होती.

सचिन वाझेच्या जागी मिलिंद काठे यांची CIU प्रमुखपदी नियुक्ती

गुजरात राज्याने यावर तोडगा काढत नोंदणीकृत धर्मदाय संस्था, मंदिर तसेच वयाबाबत डॉक्टरने दिलेले प्रमाणपत्र ग्राह्य मानून लसीकरण करण्याची परवानगी दिली आहे. त्याच आधारावर मुंबईतही अशा प्रकारे लसीकरण करण्यात यावे अशी मागणी भाजपचे नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांनी महापालिका अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांच्याकडे केली होती. याबाबत धोरण बनवून साधू,संत आणि मुनींचे लसीकरण करण्याची मागणी शिरसाट यांनी केली होती. अतिरीक्त आयुक्त काकाणी यांनी ही मागणी मान्य केली आहे, असे शिरसाट यांनी सांगितले. 45 वर्षावरील व्यक्तींना कोविडचे लसीकरण उद्यापासून सुरु होणार आहे. त्यात हे धोरण पालिकेने ठरवल्यास त्याचा फायदा होऊ शकेल, असेही शिरसाट यांनी सांगितले.

...म्हणून दोन वेळा तारीख मिळूनही BMC आयुक्तांनी घेतली नव्हती लस

मुंबईतील लसीकरणाबद्दल आयुक्त म्हणतात...

"मुंबईत लसीकरण मोहीम सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यात आपण १६ जानेवारी पासून आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचारी आणि नंतर फ्रंटलाइन वर्कर्स यांना लस देण्यात आली. सध्या १० लाखांवर लसीकरण झालं आहे. बीकेसी सेंटर हे देशात सगळ्यात जास्त लसीकरण करणारं केंद्र आहे. तेथे दिवसाला ४० हजारांवर लसीकरण केलं जातं. लवकरच तेथे दिवसाला 1 लाख लोकांना लस देण्याचं लक्ष्य आहे", असं मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी सांगितलं. तसेच, "दारोदारी जाऊन जनतेला लसीकरण करता यावे याची परवानगी राज्य सरकारकडे मागितली आहे. लवकरच त्यावर निर्णय येईल. मग लसीकरणाचा गती येईल. राज्य सरकार याबाबत केंद्राकडे विनंती करणार आहे", अशी माहिती त्यांनी दिली.

(संपादन - विराज भागवत)