मुंबई : घटस्फोटाच्या एका प्रकरणात पत्नी आणि मुलीचा निर्वाह भत्ता रखडवणाऱ्या व्यावसायिकाची आणि त्याच्या आई-वडिलांची स्थावर आणि जंगम मालमत्ता गोठविण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. तब्बल 44 लाख रुपयांची पोटगी पतीने थकवल्याची तक्रार पत्नीने केली आहे. पतीने आपल्या आणि आईवडिलांच्या सर्व मालमत्तेची लेखी माहिती न्यायालयात दाखल करावी, असेही आदेश खंडपीठाने दिले आहेत.

उद्धव ठाकरेंनी फडणवीसांच्या सोबतचा 'तो' खास फोटो शेअर करत दिल्या शुभेच्छा

पत्नीने पतीच्या विरोधात कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार तक्रार केली आहे. यामध्ये जून 2018 मध्ये दंडाधिकारी न्यायालयाने पत्नीसाठी दिड लाख तर, अल्पवयीन मुलीसाठी 75 हजार रुपयांची मासिक पोटगी निश्चित केली आहे. ही रक्कम पतीने दर महिना पत्नीला द्यावी, असे आदेश दिले होते. मात्र, पतीने आदेशांची पूर्तता केली नाही. पोटगीची सुमारे 44 लाख रुपयांची थकबाकी बाकी आहे, असे पत्नीने याचिकेद्वारे सांगितले आहे. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठापुढे याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली. याचिकेवर पुढील सुनावणी दोन आठवड्यानंतर होणार आहे.

एकच नंबर! मुंबईत आतापर्यंत 'इतक्या' रुग्णांची कोरोनावर मात

लाॅकडाऊनमुळे व्यवसाय मंदावल्याचे पतीचे कारण
कोव्हिड 19 आणि लाॅकडाऊनमुळे व्यवसायात मंदि आली आहे. यापूर्वी पत्नीला पंधरा लाख रूपये दिले असून जादा पाच लाखही देणार आहे, असा युक्तिवाद पतीच्या वतीने करण्यात आला. मात्र न्यायमूर्ती प्रसन्ना वार्ले आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने या युक्तिवादाबाबत असमाधान व्यक्त केले. तसेच, न्यायालयाच्या आदेशाची पूर्तता न करून पतीने  जाणीवपूर्वक न्यायालयाचा अवमान केला आहे, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.

---------------------------------------

संपादन - तुषार सोनवणे