मुंबई : जागतिक बँक प्रकल्पाअंतर्गत (World Bank Project) दोन दशकांपूर्वी म्हाडामार्फत (MHADA) वितरित करण्यात आलेले अनेक भूखंड किनारा नियंत्रण क्षेत्र (CRZ) मध्ये अडकेल आहेत. या भूखंडधारकांना (Land Owner) अद्यापही हक्काचे घर (Own House) मिळाले नसल्याने त्यांना दिलासा देण्याचा निर्णय म्हाडामार्फत घेण्यात येणार आहे. या भूखंडधारकांना पर्यायी जागा अथवा त्यांच्या मागणीनुसार भरलेली रक्कम परत करण्याचा निर्णय अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन घेतला जाईल, असे मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्र्चना मंडळाचे सभापती विनोद घोसाळकर (Vinod Ghosalkar) यांनी सांगितले. (CRZ Stuck Land owner gets little justice From MHADA)

म्हाडामार्फत सुमारे 25 वर्षांपूर्वी जागतिक बँक प्रकल्पाअंतर्गत मालाड, मालवणी, कांदिवली चारकोप, गोराई, बोरिवली येथील भूखंड अनेक नागरिकांना सोडतीद्वारे वितरित करण्यात आले. याचवेळी केंद्र सरकारच्या पर्यावरण विभागाने किनारा नियंत्रण क्षेत्र (सीआरझेड) कायदा जाहीर केला. यामुळे हे भूखंड सीआरझेडच्या कचाट्यात अडकले. यामुळे शेकडो भूखंडधारकांना भूखंडाची रक्कम म्हाडाकडे भरल्यानंतरही त्यांना इथे कोणतेही बांधकाम करता आले नाही. अशा भूखंडधारकांना न्याय देण्यासाठी म्हाडाने सीआरझेड भूखंडाच्या लगतचे आरक्षित भूखंडाचे आरक्षण बदलून ते विजेत्यांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

परंतु अद्यापही याबाबत भूखंडधारकांना दिलासा मिळू शकलेला नाही. या भूखंडधारकांना न्याय देण्यासाठी लवकरच म्हाडाच्या मुंबई मंडळाचे अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घेऊन त्यांना दिलासा देण्यात येईल, असे घोसाळकर यांनी सांगितले. या भूखंडधारकांना पर्यायी जागा देण्याबाबत आणि त्यांनी भरलेल्या पैशांची मागणी केल्यास व्याजासहित रक्कम परत केली जाईल, असेही घोसाळकर यांनी सांगितले.