मुंबई : गेल्या पाच वर्षांपासून सुरू असलेली मुंबईच्या डबेवाल्यांची ‘रोटी बँक’ अनेक गरजूंसाठी आधार बनली. विशेषत: कोरोना काळात या रोटी बँकेचा अनेकांना मोठा आधार झाला; मात्र या बँकेला आता ‘तुमची नोंदणी आहे का?’ अशी विचारणा अन्न व औषध प्रशासनाकडून होत आहे. त्यामुळे रोटी बँकेवर कारवाईची टांगती तलवार असून डबेवाल्यांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे. परिणामी रोटी बँक बंद करण्याचा निर्णय मुंबई डबेवाला संघटनेने घेतला आहे. त्यामुळे शेकडो गरवंतांवर उपासमारीची पाळी येणार आहे.

अन्न व प्रशासन विभागाकडून अधिकारी सतत रोटी बँकेला फोन करत असून तुमची नोंदणी करा, अन्यथा कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा देत असल्याचे डबेवाला संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर यांनी सांगितले. ‘रोटी बँक’ हा काही व्यवसाय नाही. अन्न वाया जाऊ नये म्हणून आम्ही चालवलेली चळवळ आहे. आम्ही जेवण बनवत नाही व त्याची विक्रीही करत नाही. मुंबईकरांकडील अतिरिक्त अन्न आमचे सहकारी सायकलवर जाऊन जमा करतात व भुकेलेल्यांना त्याचे वाटप करतात. त्यामुळे नोंदणी कशाची करायची, असा सवाल करत मुळात अशा उपक्रमासाठी नोंदणीची व परवाना घेण्याची गरज नाही. त्यामुळे कारवाईचा प्रश्नही उद्भवत नाही, असे तळेकर यांनी सांगितले.

मुंबईत मोठमोठ्या पार्ट्या, विवाह सोहळे होतात व त्यातील अतिरिक्त जेवण सोहळ्यानंतर कचऱ्याच्या डब्यात फेकून दिले जाते. दुसरीकडे मुंबईत तीन ते चार लाख बेघर आहेत. काही ठिकाणी तर गरीब मुले कचऱ्याच्या डब्यातून ते अन्न वेचून खातात.

त्यामुळे ही परिस्थिती बदलण्यासाठी व सोहळ्यांमधील अन्न वाया जाऊ नये, यासाठी ‘रोटी बॅंक’ चळवळ सुरू केली आहे; मात्र यापुढे अधिकाऱ्यांचा त्रास नको म्हणून ही चळवळच आता बंद करत असल्याचे सुभाष तळेकर यांनी सांगितले.