मुंबई- न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या पीठाने एका महिलेच्या याचिकेवर सुनावणी करताना महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. मुंबई हायकोर्टाने म्हटलंय की, सासू-सासऱ्यांना मानसिक शांती मिळावी म्हणून महिलेला घरातून बेदखल किंवा बेघर केले जाऊ शकत नाही. (daughter in law cannot be thrown out of the house for the peace of mind of her law Bombay High Court)

महिलेने आपल्या याचिकेमध्ये दावा केला होता की, पती त्याच्या आई-वडिलांसोबत मिळून तिला घराबाहेर काढण्यासाठी मेंटेनन्स ट्रिब्यूनलच्या आदेशाचा चुकीचा वापर करत आहे. वरिष्ठ नागरिकांसाठी असलेल्या न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाला महिलेने मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिले होते.

न्यायमूर्तींनी म्हटलं की, ज्येष्ठ नागरिकांना शांततेने जगण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, पण त्याचा वापर महिलेवर घरगुती हिंसाचारासाठी म्हणून केला जाऊ शकत नाही. महिलेचे अधिकार नष्ट करण्यासाठी ज्येष्ठ नागरिक याचा वापर करु शकत नाही.

वरिष्ठ नागरिकांना आपल्या घरी शांततेने राहण्याचा अधिकार आहे. मुलगा आणि सूनेमधील वैवाहिक भांडणापासून मुक्त कोणत्याही त्रासाशिवाय राहण्याचा त्यांचा अधिकार आहे. पण, सोबतच ज्येष्ठ नागरिक अधिनियमाअंतर्गत कलमांचा उपयोग घरगुती हिंसाचारानुसार महिलेला मिळणाऱ्या अधिकारांचे उल्लंघ करण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही, असं न्यायमूर्तींनी म्हटलं आहे.

प्रकरण काय आहे?

महिला आणि तिच्या पत्नीचे १९९७ मध्ये लग्न झाले होते. ते दोघे महिलेच्या सासूच्या नावावर असलेल्या घरात राहत होते. पण, त्यांच्यामध्ये वारंवार भांडण होत होते. मेंटेनन्स ट्रिब्यूनलने २०२३ मध्ये एक आदेश दिला होता. यानुसार पती-पत्नीला घर सोडण्यास सांगण्यात आले.

पतीने आई-वडिलांचे घर सोडले नाही किंवा ट्रिब्युनलच्या निर्णयाला आव्हान दिले नाही. पण, महिलेला घर सोडावे लागले. कोर्टाने यात अशी टिप्पणी केलीये की, महिलेला घराबाहेर काढण्यासाठीच हा डाव रचण्यात आला होता. महिलेला राहण्यासाठी दुसरे घर नाही. कोर्टाने ट्रिब्युनलचा आदेश रद्द केला आहे. तसेच मॅजिस्ट्रेटसमोर असलेले प्रलंबित याचिकेवर लवकरात लकवर कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. (Latest Marathi News)