मुंबई : राज्यातील विविध प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांच्या खासगी जमिनी सर्रासपणे ताब्यात घेण्याच्या सरकारी निर्णय अन्यायकारक असून जमीन मूल्य ठरविताना दुजा भाव होत आहे, असा आरोप करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे.

मुंबई परिसरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

मुरबाडमधील सतीश म्होपे यांनी एड किरणकुमार फाकडे यांच्यामार्फत ही याचिका केली आहे. जर एखादी व्यक्ती जमीन संपादन करण्यासाठी तयार नसेल तर उपविभागीय दंडाधिकारींच्या नोटीसीमार्फत जमीन ताब्यात घेऊ शकतात असा अध्यादेश शासनाने जारी केला आहे. या अध्यादेशाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. हा अध्यादेश वापरून सक्तीने जमीन संपादन केली जात आहे आणि त्यासाठी वेगवेगळे मूल्य आकारले जात आहे, असा आरोप केला आहे. न्या ए ए सय्यद आणि न्या के के तातेड यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी झाली.

महाभारतातल्या संजयच्या दिव्यदृष्टीचा सेनेच्या आधुनिक संजयचा अविर्भाव; प्रसाद लाड यांचा टोला

न्यायालयाने याचिकेची दखल घेतली असून राज्य सरकारला नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचिकेवर पुढील सुनावणी ता 7 जानेवारी रोजी होणार आहे.

The decision of the state government to take possession of the lands of the farmers is unjust Filed a petition in the High Court 

------------------------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )