मुंबई : कोरोनामुळे अंतिम वर्षाच्या परीक्षा सुधारित सुरक्षा तत्त्वांनुसार घेण्याच्या आपल्या निर्णयाचे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) मुंबई उच्च न्यायालयात शुक्रवारी (ता.24) प्रतिज्ञापत्राद्वारे समर्थन केले आहे. परीक्षा घेण्याचे अधिकार आयोगालाच आहेत, असेही या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले असून, परीक्षेशिवाय विद्यार्थ्यांना पदवी देणे म्हणजे देशातील उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तेला धोका निर्माण करण्यासारखे आहे, असेही युजीसीने स्पष्ट केले आहे. 

ही बातमी वाचली का? विविध अभियांत्रिकी व देखभाल कामे करण्यासाठी उद्या मध्य रेल्वेचा मेगाब्लाॅक

कोव्हिड 19 चा विळखा वाढत असताना परीक्षा घेतल्या तर विद्यार्थ्यांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो. अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली असून, परीक्षा रद्द केल्या आहेत. परंतु परीक्षांबाबत सरकार निर्णय घेऊ शकत नाही, हा अधिकार युजीसीला आहे, असा दावा करणारी जनहित याचिका पुण्यातील निवृत्त शिक्षक धनंजय कुलकर्णी यांनी ऍड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत करण्यात आली आहे. या याचिकेवर युजीसीचे शिक्षण अधिकारी निखिल कुमार यांनी आज न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. राज्य सरकार परीक्षांबाबत निर्णय घेऊ शकत नाही, कारण कायदेशीररित्या युजीसी शिखर संस्था आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना आणि विद्यापीठ, शिक्षण संस्थांना परीक्षेसाठी सप्टेंबरपर्यंत अवधी दिला आहे. अनेक पर्यायही दिले आहेत, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. ऑनलाईन, ऑफलाईन या दोन पर्यायांसह जे विद्यार्थी सध्या परीक्षा देऊ शकत नाहीत, त्यांना विशेष परीक्षेचा पर्यायही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, असेही या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत, असेही यात म्हटले आहे. 

ही बातमी वाचली का? वैद्यकीय पदव्यत्तुर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतला आणि झाली कोरोनाची लागण...

तंत्र शिक्षण परिषदेचीही सहमती 
अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेनेही परीक्षा घेण्याला सहमती दिली आहे. उच्च न्यायालयात 31 जुलै रोजी यावर अंतिम सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, विधी शाखेचे विद्यार्थी तेजस माने, अविरुप मंडल इ. नऊ विद्यार्थ्यांनी ऍड. यशोदीप देशमुख यांच्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी आज अर्ज दाखल केला आहे. युवा सेनेच्या वतीने युजीसी निर्णयाविरोधात याचिका करण्यात आली आहे.  
-----------------
(संपादन : गोरक्षनाथ ठाकरे)