मुंबईः अपुरे पोलिस कर्मचारी, वकील आणि न्यायाधीशांच्या उपलब्धतेमुळे फौजदारी प्रकरणांचा तपास आणि न्यायालयीन सुनावणीला विलंब होत आहे, असे प्रजा फाऊंडेशनच्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. फौजदारी तक्रार ते आरोपपत्र या 90 दिवसांचा कालावधी आता 11 महिन्यावर पोहचत आहे, असा निष्कर्षही यामध्ये वर्तविण्यात आला आहे.

संस्थेच्या वतीने मुंबईतील सत्र न्यायालयांच्या  2013 ते 2017 या कालावधीतील प्रकरणांचा अभ्यास करण्यात आला आहे. सर्वसाधारणपणे पोलिसांना 90 दिवसात न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करावे लागते. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत हा सरासरी कालावधी अकरा महिन्यापर्यंत पोहोचला आहे, असे या पाहणीत आढळले आहे. तसेच पहिली सुनावणी ते अंतिम निकालाचा कालावधीही  दोन ते चार वर्षांहून अधिक झाला आहे, असे या पाहणीमध्ये आढळले आहे.

2019 ते 2020 या वर्षात मंजूर पोलिस पदांमध्ये 18 टक्के घट झाली आहे. अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे उपलब्ध पोलिस दलावर अतिरिक्त ताण आणि भार निर्माण झाला आहे. कामाच्या अनियमित वेळा, ताण इत्यादीमुळे पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या प्रकृतीवर आणि कामावरही परिणाम होत आहे, असे प्रजाचे संस्थापकीय विश्वस्त निताई मेहता यांनी सांगितले.

अधिक वाचा-  भाईंदरमध्ये फेसबूकवरील मैत्री पडली महागात, अत्याचार करुन लुटले सहा तोळ्याचे दागिने

न्यायालयांमध्येही वकिलांची संख्या मंजूर पदांपेक्षा 28 टक्के कमी आहे. तर न्यायाधीशांची संख्यादेखील 14 टक्के कमी आहे. 2019 मध्ये 2 लाख 49 हजार 922 दावे सुनावणीसाठी प्रलंबित होत्या. त्यापैकी केवळ सहा टक्के खटले निकाली निघाले, असे प्रजाच्या वतीने सांगण्यात आले.

अधिक वाचा-  प्रत्येक आठवड्याला 30 लाखांची ड्रग्स विक्री, मोठा कालाचिठ्ठा झाला उघड  

लहान मुलांवरील अत्याचार संबंधित पॉस्को कायद्याच्या प्रकरणात एका वर्षात निकाल देणे बंधनकारक आहे. मात्र मागील वर्षी 1319 प्रकरणांची नोंद झाली. त्यापैकी 448 खटले  सुरू झाले. यामध्येही 20 टक्के प्रकरणांवर निकाल जाहीर झाला, अशी माहिती संस्थेकडून देण्यात आली. याशिवाय ईडी, न्यायवैद्यक शास्त्र विभागातही अपुरे मनुष्यबळ आहे.

------------------------------

(संपादन- पूजा विचारे)

Delay in court hearing due insufficient staff availability Praja Foundation