सध्या कोरोना लसीच्या पुरवठ्यावरून केंद्र सरकार विरूद्ध राज्य सरकार असा संघर्ष पाहायला मिळतो आहे. याच मुद्द्यावर राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली. "महाराष्ट्राला नव्या लसींसाठी ९ ते १२ एप्रिल ही पाइपलाइन देण्यात आली आहे. महाराष्ट्राकडे पंधरा लाख लसी शिल्लक आहेत. अजून १९ लाख लसी मिळणार आहेत. त्यामुळे राज्यातील राजकीय परिस्थितीवरून लक्ष विचलीत करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची शंका उपस्थित होत आहे. त्यामुळे मी ठाकरे सरकारला हात जोडून विनंती करतो की कृपया लसीचे राजकारण करू नका. लोकांच्या जीवाशी खेळू नका", अशी विनंती विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारला केली.

भाजपकडून शरद पवारांचे आभार तर नव्या गृहमंत्र्यांना इशारा

"लसींचे राजकारण करण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्रात सुरू आहे. १ कोटी पेक्षा जास्त लसी केवळ महाराष्ट्र, गुजरात आणि राजस्थान या तीन राज्यांनाच दिल्या होत्या. राजस्थानमध्ये काँग्रेसचे सरकार असूनही राजकारण न करता त्यांना समान लसी देण्यात आल्या. महाराष्ट्रापेक्षा दुप्पट लोकसंख्या असलेल्या युपीला महाराष्ट्रापेक्षा कमी लसी देण्यात आल्या, ही वस्तूस्थिती आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे राज्यात रेमडेसिवीर नाही, ऑक्सिजन नाही, व्हेंटिलेटर बेड नाहीत, ऑक्सिजिनेट बेड्स नाहीत, साधे बेड्सदेखील नाहीत. या जबाबदाऱ्या तर राज्य सरकारच्या आहेत. त्यात केंद्राचा काहीही संबंध नाही. याबाबत राज्यातील एकही नेता का बोलत नाही? लसीचं राजकारण बंद करा आणि आधी राज्यातील मुलभूत सुविधा पुरवा", असं त्यांनी सरकारला ठणकावलं.

मास्टरब्लास्टर सचिन तेंडुलकर रूग्णालयात दाखल

अनिल देशमुख प्रकरणावर...

"उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश योग्य होते. अनिल देशमुख प्रकरणाची सीबीआय चौकशी का झाली पाहिजे याची कारणमीमांसा उच्च न्यायालयाच्या आदेशात करण्यात आली होती. तरीही महाराष्ट्र सरकार आणि अनिल देशमुख या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेले. महाविकास आघाडीतील जे नेते न्यायालयाच्या निर्णयावर नाराज होते, त्यांना उत्तर देणारी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. आता योग्य ती चौकशी होऊन काय खरं नी काय खोटं ते बाहेर येईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करतो", असं स्पष्ट मत देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केलं.