• लोकशाही बासनात गुंडाळून ठेवण्याची या सरकारची कार्यपद्धती असल्याची टीका

• Business Advisory Committee मधून भाजपचं बहिर्गमन

मुंबई: "कोरोनाचा आजार अत्यंत गंभीर आहे यात दुमत नाही. पण कोरोनाचा बहाणा पुढे करून राज्याचे अधिवेशनच होऊ नये, अशा प्रकारचा प्रयत्न सरकारकडून केला जात आहे. एकीकडे सरकारमधील एका पक्षाच्या कार्यालयाच्या उद्घाटनाला कितीही लोकं गेलेली चालतात, राज्यातील बारमध्ये कितीही लोक जाऊन बसलेली चालता... पण राज्याच्या विधीमंडळात कोरोनाच्या भीतीने अधिवेशन घ्यायचे नाही, अशी मानसिकता या सरकारची आहे. केवळ २ दिवसांचे अधिवेशन घेण्याची सरकारची तयारी आहे, त्यामुळे Business Advisory Committee मधून आम्ही बहिर्गमन केलेलं आहे", अशा शब्दात राज्याचे विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारवर तोफ डागली.

"एखाद्या राज्याची अशी अवस्था आम्ही संसदीय लोकशाहीमध्ये आतापर्यंत पाहिलेली नाही. सध्या राज्यात खूप प्रश्न आहेत. शेतकऱ्यांचे, विम्याचे, बोनसचे, बियाण्यांचे अनेक प्रश्न आहेत. वीज पुरवठ्याचा प्रश्न अत्यंत गंभीर होत चालला आहे. राज्यातील जनता नैराश्याकडे चालली आहे. कायदा सुव्यवस्थेचा थांगपत्ता नाही. महत्त्वाचे म्हणजे, आरक्षणाच्या प्रश्नावर विशेष अधिवेशन घ्यावं अशी मागणी होत असताना, आहे ते अधिवेशनच छोटं करून चर्चेला जागाच द्यायची नाही, असं राज्य सरकार करत आहे. या सरकारकडे लोकशाही बासनात गुंडाळून ठेवण्याची एक नवीन पद्धत दिसत आहे", असा टोला त्यांनी लगावला.

"सध्या विधीमंडळाचं अध्यक्षपद रिक्त आहे. आम्ही बैठकीदरम्यान नियम वाचून दाखवला की अध्यक्षपद रिक्त झाल्यावर राज्यपालांच्या पत्रानुसार लगेच निवडणूक घेऊन नवा अध्यक्ष निवडणे आवश्यक असते. पण त्याबद्दलची निवडणूक अद्याप झालेली नाही. राज्याच्या इतिहासात ही खूपच गंभीर बाब आहे. संविधानाने तयार केलेले नियम पाळायचेच नाही, अशी सध्याच्या सरकारची परिस्थिती आहे. दोन दिवसाचे अधिवेशन म्हणजे सामान्य माणसाच्या जखमेवर मीठ चोळण्याची बाब आहे", असं टीकास्त्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर सोडलं.

अनिर्बंध प्रशासन आणि मदमस्त झालेले मंत्री यांच्या जीवावर सध्या महाराष्ट्र चालवला जात असून विरोधकांनी या गोष्टींबद्दल प्रश्न विचारू नये यासाठी अधिवेशन कमी कालावधीचं केलं जातंय. जनतेच्या प्रश्नांबद्दल आम्ही अधिवेशनातही जाब विचारू आणि नंतर जनतेमध्ये जाऊनदेखील जाब विचारू", असेही फडणवीस म्हणाले.