Chief Justice Mumbai  Esakal
मुंबई

Mumbai High Court: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश पदाची देवेंद्र उपाध्याय यांनी घेतली शपथ

या शपथ विधीला मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि राज्यपाल रमेश बैस हे देखील उपस्थित होते.

सकाळ डिजिटल टीम

Chief Justice Mumbai HC:मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदी जेष्ठ न्यायामूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांची निवड करण्यात आली होती. शनिवारी (दि.२९ जुलै) राजभवनात पार पडलेल्या शपथविधी सोहळ्यात त्यांनी मुंबईच्या उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश पदाची शपथ घेतली.

या शपथविधीला राज्यपाल रमेश बैस , मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते.

देवेंद्र कुमार उपाध्याय हे याआधी अलाहबाद उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियम मंडळाने देवेंद्र उपाध्याय यांची शिफारस केंद्र सरकारला केली होती.

देवेंद्र उपाध्याय यांनी याआधी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात न्यायदानाचं काम केलंय. २०११मध्ये त्यांची नियुक्ती उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती पदावर झाली होती. मुंबई उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्ती रमेश धनुका यांच्या निवृत्तीनंतर या पदावर प्रभारी न्या. नितीन जामदार यांना नियुक्त करण्यात आले होते. उच्च न्यायालयात सध्या ६६ न्यायाधीश असून मंजूर क्षमता ९४ आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

मोठी बातमी! राज्यातील ३००० शाळांमधील शिक्षकांचा थांबणार पगार; ‘हे’ आहे मुख्य कारण; नववी-दहावीच्या वर्गांसाठी २० पट बंधनकारक, अन्यथा...

अग्रलेख : शेजारी ‘सख्खे’ होतील?

MS Dhoni ने स्वत:हून भारताचे कर्णधारपद सोडले नव्हते, तर...; तब्बल ९ वर्षांनी सिलेक्टर्सने उलगडलं रहस्य

Paneer Sandwich Recipe: लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचा फेव्हरेट! 10 मिनिटांत तयार करा टेस्टी पनीर सँडविच

Tax Laws : ‘सीबीडीटी’च्या सूचनांना कायद्याचे बळ

SCROLL FOR NEXT