मुंबई - धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने सेक्‍टर ५ चे काम काही वर्षांपूर्वी म्हाडाकडे सोपवले. त्याची जबाबदारी चोख पार पाडणाऱ्या म्हाडाने सेक्‍टर ५ मध्ये एक पथदर्शी इमारत उभी करून पात्र धारावीकरांना घरे दिली. म्हाडाकडून प्रकल्प वेगाने राबवण्यात येत असतानाच सरकारने त्यांच्याकडील सेक्‍टर काढून घेत धारावीचा एकत्रित विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे म्हाडाने सुरू केलेल्या प्रकल्पालाही खीळ बसली आहे.

मुंबई झोपडपट्टी मुक्‍त करण्यासाठी यापूर्वी स्थापन करण्यात आलेल्या एसआरएच्या धोरणांनुसार धारावीतील अनेक झोपड्यांचा विकास झाला. मात्र धारावीचा पुनर्विकास करण्यासाठी राज्य सरकारने २००४ मध्ये धारावी पुनर्वसन प्राधिकरणाची स्थापना केल्याने परिसराचा पुनर्विकास खोळंबला. प्राधिकरणाने धारावीचा पुनर्विकास सेक्‍टर ५ मध्ये करण्याचा निर्णय घेतला. त्या सेक्‍टरचे काम म्हाडाकडे २१ मे २०११ ला सोपवण्यात आले. म्हाडाने त्याची जबाबदारी चोखपणे पार पाडत धारावीत ३०० चौरस फूट चटई क्षेत्र असलेल्या ३५८ सदनिकांचे काम पूर्ण करून त्याचे वितरण पात्र रहिवाशांना केले. सध्या म्हाडाकडून तिथे पाच इमारती उभारण्याचे काम जवळपास पूर्ण होत आले आहे. परंतु आता धारावीचा पुनर्विकास पुन्हा रखडण्याची चिन्हे आहेत.

एक हजार ३५९ घरांचे काम सुरू
म्हाडामार्फत सध्या धारावीत १ हजार ३५९ घरांचे काम सुरू आहे. ते वर्षभरात पूर्ण करण्याचा म्हाडाचा प्रयत्न आहे. असे असतानाच सरकारने ऐनवेळी प्रकल्पच म्हाडाकडून काढून घेतल्याने धारावीचा पुनर्विकास पुन्हा रखडण्याची भीती म्हाडाचे अधिकारी व्यक्त करत आहेत.