मुंबई  : कोरोनाचा फैलाव आणि टाळेबंदीमुळे राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्था अडचणीत सापडलेल्या आहेत. यामुळे वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि लेखापरिक्षण यांची मुदत 30 सप्टेंबरच्यापुढे वाढवून मिळावी, यासाठी मुंबई जिल्हा सहकारी फेडरेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना साकडे घातले आहे. ही मुदतवाढ मिळाल्यास तिचा फायदा राज्यातील सव्वा लाख गृहनिर्माण संस्थांना होईल. 

वाचा - अदानी वीज ग्राहकांसाठी गुड न्यूज! आता असं भरता येणार वीज बिल

सध्याच्या सहकार कायदा व नियमानुसार गृहनिर्माण संस्थांना 30 सप्टेंबरपर्यंत वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) घेणे आणि त्याहीपूर्वी लेखापरिक्षण (ऑडिट) करणे बंधनकारक आहे. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत या दोन्ही गोष्टी ठरल्यावेळेत पूर्ण करणे हे सर्वांनाच कठीण जाणार आहे. राज्यात सव्वा लाखांच्या आसपास (मुंबईत 40 हजार) सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. त्यांचे पदाधिकारी आणि सदस्यांच्या सोयीसाठी एजीएम व ऑडिट यांना मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी केली जात होती. त्यासाठी फेडरेशनचे अध्यक्ष प्रकाश दरेकर व अन्य पदाधिकाऱ्यांनी नुकतीच उपमुख्यमंत्री अजित पवार व सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांची भेट घेतली. एजीएम व ऑडिटच्या मुदतवाढीसंदर्भात कायद्यानुसार सुयोग्य निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन या वेळी देण्यात आले.

वाचा - म्हणे ठाणे स्मार्ट सिटी होणार; इथे तर अंतिमसंस्कारासाठीही होतेय वणवण...

'इकडे आड तिकडे विहीर' स्थिती
इमारतीत मोलकरणी, वाहनचालक, सफाई कामगार, नातलग आदींना प्रवेश द्यावा का? याबाबत सरकारचे वेगवेगळे विभाग वेगवेगळ्या सूचना देत आहे. त्यामुळे गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांची अवस्था इकडे आड तिकडे विहीर अशी झाली आहे. त्या संदर्भात त्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांबाबत पोलिस, पालिका अधिकारी व प्रशासन यांच्याबरोबर संयुक्त बैठक बोलावून नियमावली तयार करावी, अशी मागणीही या वेळी करण्यात आली. त्यावर लवकरच बैठक घेण्याचे आश्वासन मिळाले. 

वाचा - अभिनेता जॅकी श्रॉफने दाखवला मनाचा मोठेपणा; गरजू कलाकार आणि तंत्रज्ञांना केली मदत..

मुख्यमंत्री सहायता निधीला दोन लाखांचा धनादेश
कोरोनाविरुद्धच्या लढ्यासाठी फेडरेशनतर्फे दोन लाख रुपयांचा धनादेश मुख्यमंत्री सहायता निधीला देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सुपूर्द केला आहे. या वेळी फेडरेशनचे सचिव दत्तात्रय वडेर, खजिनदार डॉ. डी. एन. महाजन उपस्थित होते.