Mumbai : मोमीनपुरा परीसरातील पहेलवानशहा दर्गा ते गुप्ता आटा चक्कीपर्यंत प्रस्तावित असलेल्या उड्डाणपुलाला प्रशासकीय मान्यता नसल्याचा दावा करीत जामा मशिदीचे अध्यक्ष मोहंमद फिरजू रहेमान यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेत जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने राज्य शासन, सार्वजनिक बांधकाम विभागासह इतर प्रतिवाद्यांना पाच आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश देत शेवटची संधी दिली आहे.

या प्रकरणावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, मोमीनपुऱ्यातील (Mominpura) पहेलवानशहा दर्गा ते गुप्ता आटा चक्कीपर्यंत उड्डाणपुलाचे काम प्रस्तावित आहे. या उड्डाणपुलाला प्रशासकीय मान्यता देखील नाही. त्यामुळे, बांधण्यात येणारा उड्डाणपूल हा बेकायदेशीर आहे. या पुलाची येथे गरजही नसल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. तसेच, पाचपावली ते पहेलवानशहा दर्गापर्यंतच्या कामाला प्रशासकीय मान्यता आहे. परंतु, पुढील कामास परवानगी नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे.

सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्याने राज्य सरकारसह रेल्वे मंत्रालयाचे सचिव, परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव व महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन यांनी आदेशानंतरही अद्याप उत्तर सादर केले नाही, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. उच्च न्यायालयाने उत्तर दाखल करण्यास शेवटची संधी देत पुढील सुनावणी १९ जून रोजी निश्‍चित केली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. शशीभूषण वाहणे यांनी तर राज्य शासनातर्फे अ‍ॅड. दीपक ठाकरे यांनी बाजू मांडली.

जमीनधारकांना नोटीस

महानगरपालिका पहेलवान शाह दर्गा ते मारवाडी चौकापर्यंतचा रस्ता १८ वरून २३ मीटर रुंद करणार आहे. भूसंपादनासाठी मोमीनपुरा व इतर भागातील जमीनधारकांना नोटीस जारी करण्यात आली आहे. हा रोड रुंद झाल्यानंतर वाहतूककोंडी होणार नाही. परिणामी, पहेलवान शाह दर्गा ते गुप्ता आटा चक्कीपर्यंतच्या उड्डाणपुलाची गरज नाही. यासंदर्भात सरकारला अनेक तक्रारी केल्या, पण त्याची दखल घेण्यात आली नसल्याच नोटिसीत नमूद आहे.