डोंबिवली : कल्याण जिल्हा व सत्र न्यायालयात गेल्या तीन महिन्यांपासून एकही सरकारी वकील नाही. यामुळे अनेक खटल्यातील सुनावणी, जामीन अर्ज प्रलंबित रहात आहेत. कोरोनानंतर न्यायालयाचे कामकाज सुरू झाले आहेत मात्र सरकारी वकील नसल्याने इतर वकिलांची कुचंबना होत आहे. किमान तीन सरकारी वकिलांची नेमणूक येथे करण्यात यावी याविषयी सात दिवसांत सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी. अन्यथा बेमुदत काम बंद आंदोलन करण्याचा इशारा कल्याण न्यायालय वकील संघटनेने दिला आहे. लाल फिती लावून सध्या वकील आपले काम करत आहेत.

कल्याण जिल्हा व सत्र न्यायालयात प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांची 8 न्यायालये व 7 जिल्हा न्यायालये आहेत. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात मागील तीन महिन्यापासून सरकारी वकीलच नसल्यामुळे सर्व खटले प्रलंबित आहेत. अटक केलेल्या आरोपीला संबंधित न्यायालयात हजर केल्यानंतर कोठडी अथवा जामिनाच्या अर्जाबाबत सरकारी वकिलांची भूमिका महत्त्वाची असते; परंतु सरकारी वकीलच नसल्याने जामिनाचे अर्ज खोळंबले असून, खटल्यांच्या सुनावण्यादेखील लांबणीवर पडल्या आहेत.

तसेच 7 जिल्हा न्यायालयासाठी 4 सरकारी वकील कार्यरत असून जेएमएफसी न्यायालयात अतिशय महत्वाचा खटला आल्यास त्यासाठी यातील एखादा वकील सरकारी पक्षाची बाजू मांडत असला तरी बाकी सर्व प्रकरणे प्रलंबित राहिली आहेत. छोट्या छोट्या गुन्ह्यात देखील जामिनासाठी आलेल्या अर्जावर सरकारी पक्षाचे म्हणणे मांडण्यासाठी सरकारी वकील नसल्याने सर्व प्रकरणे प्रलंबित राहिली आहेत. एकीकडे कल्याण बार असोसीएशनकडून न्यायालयाला सरकारी वकील देण्याची मागणी राज्याच्या अभियोग संचालक, जिल्हाधिकारी आणि संबधित सर्व विभागाकडे करण्यात आली आहे.

मात्र यावर कोणतीही कारवाई होत नसल्यामुळेत्र त्रस्त वकील संघटनेच्या पदाधिकार्यांनी अभियोग संचालक, जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्तांना निवेदन देत तातडीने न्यायालयात सरकारी वकिलाची नेमणूक करत प्रलंबित पडलेले लाखो खटले मार्गी लावावेत अशी मागणी केली आहे. या मागणीला देखील प्रतिसाद मिळत नसल्याची तक्रार संघटनेचे अध्यक्ष अॅड सिद्धार्थ खुरंगळे आणि सहसचिव अॅड प्रकाश जगताप यांनी केली आहे. वकिलांनी लाल फिती लावून आपले काम सुरू ठेवले आहे. परंतु येत्या 7 दिवसांत सरकारी वकिलांची नेमणूक न केल्यास सर्व वकील बेमुदत कामबंद आंदोलन करतील असा इशारा संघटनेकडून देण्यात आला आहे.