मुंबई : मोटार अपघात दाव्यांवर निर्णय देताना चौकटीतील मोजमाप लावून पारंपरिक पध्दतीने विचार करू नका, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व कनिष्ठ आणि उच्च न्यायालयांना दिले आहेत. पिडीत व्यक्तीच्या जगण्याचा अधिकार आणि त्याचे भविष्य यांचा विचार करून नुकसान भरपाई निश्चित करा, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

अपघातामधून आलेल्या कोणत्याही अपंगत्वाचा विचार करताना त्यामुळे पिडीत व्यक्तीच्या जगण्यावर आणि त्याच्या भविष्यावर किती परिणाम होऊ शकतो, याचा विचार न्यायालयांनी करायला हवा. अशा अपंगत्वामुळे मानसिक आणि भावनिक विकलांगताही निर्माण होते. पुढील सर्व आयुष्य दुसऱ्यावर अवलंबून काढायचे ही कल्पना जन्मतः धडधाकट असलेल्या पण अपघातात आकस्मिक अपंगत्व आलेल्या व्यक्तीसाठी खूप त्रासदायक असते. त्याच्या या अपंगत्वाचा विचारही न्यायालयांंनी करायला हवा आणि त्यासाठी नेहमीचे पारंपरिक मापदंड लावू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

महत्त्वाची बातमी : राज ठाकरे पोहोचलेत लिलावातीमध्ये, ठाकरे कुटुंबियांसाठी भावुक क्षण

दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालाविरोधात अपघातग्रस्त युवकाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती. याचिकादार युवक सन 2012 मध्ये बसमधून प्रवास करीत असताना दुसऱ्या एका बसने धडक दिली होती. यामध्ये त्याचा एक हात कापावा लागला होता. तो डेटा एट्री ऑपरेटर म्हणून काम करीत होता. मात्र हात गेल्यामुळे त्याची नोकरीही गेली होती.

वैद्यकीय अहवालात त्याचे अपंगत्व 89 टक्के होते. मात्र हा अहवाल डावलून उच्च न्यायालयाने 40 टक्के (सर्वसाधारण प्रमाण) प्रमाण घेतले आणि सुमारे 7,77,000 भरपाई निश्चित केली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ही भरपाई 89 टक्के देण्याचे आदेश दिले आणि रक्कम रु. 19,65,000 निश्चित केली.

महत्त्वाची बातमी :  मुंबई महापौर किशोरी पेडणेकरांच्या अडचणी वाढणार? पेडणेकरांविरोधात पोलिसात तक्रार

पारंपरिक पद्धतीने मोजमाप करण्याऐवजी जगण्यातील जे निकष आहेत त्यावर मूल्यमापन करायला हवे, असे न्या एल नागेश्वर राव, न्या क्रुष्ण मुरारी आणि न्या एस रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.

( संपादन - सुमित बागुल )

dont think traditionally supreme court give direction to all the courts