मुंबई : लिंग बदल केलेल्या सर्व सज्ञान व्यक्तिंनाही देशभरात कुठेही जाण्याची आणि राहण्याची मुभा आहे. त्यांच्याबरोबर गुन्हेगारांसारखे वागू नका, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. म्हैसूरहून मुंबईत आलेल्या ट्रान्सजेंडर युवकावर कोणतीही कारवाई करु नये, असे आदेश खंडपीठाने पोलिसांना दिले आहेत. (Dont treat transgender people like criminals Mumbai High Court aau85)

कोरिओग्राफर म्हणून करिअर करण्यासाठी मुंबईत आलेल्या तेवीस वर्षी ट्रान्सजेंडर युवकाने मुंबई उच्च न्यायालयात अॅड. विजय हिरेमठ यांच्यामार्फत याचिका केली होती. घरच्यांचा विरोध डावलून तो मुंबईत आला आहे. याबाबत त्याच्या वडिलांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीमुळे पोलीस त्याला जबरदस्तीने मुंबई बाहेर पाठवत होते. त्यामुळे त्याने उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. याचिकेवर शनिवारी न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. लिंग बदल केलेले नागरिकही या देशातील रहिवासी आहेत आणि पोलिसांनी त्यांना सुरक्षित ठेवण्याची गरज आहे. स्वतःच्या इच्छेनुसार देशात कुठेही जाण्याची त्यांना मुभा आहे. मुंबईबाहेर निघून जा, असे पोलीस त्यांना कसे काय सांगू शकतात, असा प्रश्न खंडपीठाने केला.

याचिकाकर्ता दुसऱ्यांदा मुंबईमध्ये आला आहे आणि त्याला मुंबईत राहायचं आहे. मात्र, त्याच्या पालकांनी पुन्हा त्याचा पत्ता शोधून पोलिसांच्या मदतीने त्याला घरी नेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांनी त्याचा फोनही टॅप केला आहे. त्यामुळे त्याला लपून राहावे लागत आहे, असा युक्तिवाद हिरेमठ यांनी केला. पालकांनी म्हैसूर पोलीस ठाण्यात हरविल्याची तक्रार केली आहे, असे पोलिसांकडून सांगण्यात आले. मात्र, यावर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. त्याने काही गुन्हा केलेला नाही, मग अशी कारवाई का केली जातेय? पोलीस आता कर्नाटक पोलिसांचे आदेश पाळणार का? असा प्रश्न खंडपीठाने केला. याचिकादारावर कोणतीही कारवाई करु नये, असे निर्देश न्यायालयाने दिले असून पुढील सुनावणी ८ ऑगस्ट रोजी निश्चित केली आहे.