मुंबई : दुरुस्ती झालेल्या रस्त्यांवर खड्डे पडत असल्यामुळे कंत्राटदारांकडून २० टक्‍क्‍यांऐवजी ४० टक्के अनामत रक्कम घेण्याचा महापालिका आयुक्तांचा निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. परिणामी रस्त्यांची कामे खोळंबल्याने खड्डेमुक्त रस्त्यांची घोषणा पुढील वर्षीही प्रत्यक्षात येणार नाही, अशी भीती नगरसेवकांनी बुधवारी स्थायी समिती बैठकीत व्यक्त केली.

मुंबईतील रस्ते बनवण्याच्या निविदा प्रक्रियेत महापालिका आयुक्तांनी बदल केले आहेत. हे बदल योग्य नसल्यामुळे मुंबईकरांना चांगले आणि खड्डेमुक्त रस्ते देण्यासाठी स्थायी समितीच्या अध्यक्षांनी आयुक्तांची भेट घ्यावी, अशी मागणी बैठकीत नगरसेवकांनी केली. मुंबईतील ३६० रस्त्यांची कामे महापालिकेने हाती घेतली होती. त्यासाठी ९६० कोटी रुपये खर्च केले जाणार होते.

या कामांसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. परंतु, यावर्षीही रस्त्यांवर खड्डे पडल्याने महापालिकेवर टीकेचा मारा झाला. त्यामुळे आयुक्तांनी कंत्रादारांकडून हमी कालावधीसाठी २० टक्‍क्‍यांऐवजी ४० टक्के अनामत रक्कम घेण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे कंत्राटदारांनी ४० टक्के वाढीव दराने निविदा भरली.

कंत्रादारांनी जास्त किमतीच्या निविदा भरल्या असून, ती रक्कम कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. तसे न झाल्यास निविदा पुन्हा काढल्या जातील. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी उशीर लागेल. परिणामी पुढील वर्षी पावसाळ्यानंतरच रस्त्यांच्या कामाला सुरुवात होईल, असा आरोप भाजपचे नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांनी केला.