मुंबई : कोरोना महामारीसोबतची लढाई मुंबईला जिंकायची असेल तर सर्व मुंबईकरांना पाणी आणि स्वच्छतेच्या सुविधा पुरवणे गरजेचे आहे. पाणी हक्क समिती, सेंटर फॉर प्रोमोटींग डेमॉक्रॅसी आणि विकास अध्ययन केंद्र या संस्थांनी केलेल्या सर्वेक्षणातून ही बाब समोर आली आहे. या संस्थानी कोरोना महामारी आणि त्यानंतर लागू झालेल्या लॉकडाउनच्या कालावधीत मुंबईतील श्रमिक वस्त्यांमधील पाणी आणि स्वच्छतेच्या सुविधांचा सखोल अभ्यास करून त्याचे निष्कर्ष जाहीर केला. हा अहवाल मुंबईतील 33 लोक वसाहतींमधील 292 कुटुंबांचे सविस्तर सर्वेक्षण करुन तयार करण्यात आला.

या अहवालातील काही ठळक निष्कर्ष - 

लॉकडाउनच्या काळात सर्वेक्षणातील सहभागी कुटुंबांना सरासरी केवळ 34 लीटर प्रति व्यक्ती प्रति दिन पाणीपुरवठा खाजगी पाणी पुरवठादारांकडून होत होता. जेव्हा शहरांसाठी सद्य राष्ट्रीय मानक 135 प्रतिव्यक्ती प्रति लिटर पाणी मिळावे असा आहे. 

महत्त्वाची बातमी  : काय सांगता ? शिवसेना आणि भाजप आलेत एकत्र आणि प्रस्तावही झाला मान्य, काँग्रेसचा सभात्याग; कोणता होता हा प्रस्ताव?

सहभागी कुटुंबातील 25 टक्के कुटुंबांना दररोज पाणी मिळत नाही आणि 19 टक्के कुटुंबांना लॉकडाउनच्या कालावधीमध्येसुद्धा घरापासून दूर पाणी आणण्यासाठी जावे लागले. यामुळे तीन टक्के कुटुंबांना पोलिसी कार्यवाहीला ही सामोरे जावे लागले. 

या कुटुंबांचा पाण्यावर होणारा मासिक खर्च लॉकडाउनच्या दरम्यान वाढला आणि सातशे पाच रुपये पर्यंत मासिक खर्च पाण्यासाठी त्यांना करावा लागला. हे त्यांच्या मासिक उत्पन्नाच्या आठ टक्के एवढे आहे. या सर्वेक्षणातून असे आढळून आले की सहभागी कुटुंबांपैकी 18 टक्के कुटुंबांना शौचालयाची सुविधा उपलब्ध नसल्याकारणाने त्यांना मोकळ्यावर शौचास जाणे भाग पडते.

सहभागी कुटुंबांपैकी 75 टक्के कुटुंब सामुदायिक शौचालयाचा वापर करत असल्याचे दिसून आले. या वापराकरता त्यांना मासिक 270 रुपयांचा खर्च करावा लागला. 

महत्त्वाची बातमी : हायकोर्टाचा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय; शिक्षा सुनावणीनंतर तडजोड झाली तरी शिक्षा रद्द नाही

या सर्वेक्षणातून हे दिसून आले की पाणी आणि स्वच्छता मिळवणे हे श्रमिक लोक वसाहतीतील कुटुंबांवर आर्थिक बोजा वाढवणारे आणि सामाजिक दडपण वाढवणारे आहे. या महामारीला रोखायचे असेल तर शहरातील सर्व नागरिकांच्या आरोग्याची जाणीवपूर्वक काळजी घेणे गरजेचे आहे. म्हणूनच पाणी आणि स्वच्छता यांना सार्वजनिक संसाधन मानून ते अशा दुर्लक्षित आणि वंचित सर्व मुंबईकरांपर्यंत पोहोचवल्या शिवाय आपण या महामारीला रोखू शकणार नाही.

कोरोना महामारीला प्रतिबंध करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सर्व नागरिकांना कोणत्याही अडथळ्याशिवाय पाणी आणि स्वच्छता पुरवण्यात याव्या असे ठोस निर्देश स्थानिक स्वराज्य संस्थांना द्यावेत, असे पाणी हक्क समितीचे निमंत्रक सीताराम शेलार यांनी सांगितले.

( संपादन - सुमित बागुल )

during lockdown period expenses on water increased for common mumbaikar