ठाणे : संपूर्ण ठाणे (Thane) खड्यात गेल्यानंतर पालकमंत्र्यांनी कामाचा दर्जा सुधारण्याची तंबी पालिका प्रशासनासह ठेकेदारांना दिली आहे; मात्र खड्डे बुजवण्याची कामे ही भ्रष्टाचाराचे कुरण ठरत असल्याचे समोर आले आहे. रस्तेदुरुस्तीच्या कामात ५० ते ६० टक्के रक्कम शिपायापासून ते उच्च अधिकाऱ्यांपर्यंत वाटण्यातच जात असल्याने शहराला 'खड्यांचे ग्रहण लागल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे.

शिवसेना ठाणे जिल्हाप्रमुख दिवंगत आनंद दिघे यांनी त्या वेळी उघडकीस आणलेला ४१ टक्क्यांपेक्षा जास्त भ्रष्टाचाराचा प्रकार अजूनही महापालिकेत असल्याची विश्वसनीय माहिती हाती आली आहे. यामध्ये शिपायापासून ते कनिष्ठ अभियंता, नगरसेवक, उपअभियंता, कार्यकारी अभियंता, उपनगर अभियंता, नगर अभियंता, अतिरिक्त आयुक्त लेखा व वित्त विभाग, लेखा अधिकारी, लेखा विभागातील लिपिक आणि स्थायी समिती यांना टक्केवारी वाटावी लागते.

संपूर्ण देशात कुठेच निविदा समिती नाही; मात्र ठाणे पालिकेमध्ये ही समिती असून तिलादेखील दोन अशी किमान ५० ते ६० टक्क्यांची बिदागी वाटावी लागते. त्यात उरलेल्या पैशातून कामाचा दर्जा कसा राखणार, असे एका उद्विग्न झालेल्या ठेकेदाराने सांगितले.

टक्केवारीचा रेट

नगरसेवक - १० ते १५ टक्के

कनिष्ठ अभियंता १० टक्के

उपअभियंता- 3 टक्के

कार्यकारी अभियंता- २ टक्के उपनगर अभियंता- १ टक्के

नगर अभियंता- १टक्के

निविदा समिती- २ टक्के

लेखापरीक्षक - २ टक्के

लेखा वित्त अधिकारी- १ ते २ टक्के

अतिरिक्त आयुक्त - १.७५ टक्के

अतिवरिष्ठ अधिकारी- १ टक्के

स्थायी समिती- ३ टक्के

पदाधिकारी - २ टक्के

सचिव विभाग- १ टक्के

शिपाई- ५०० रुपये

लिपिक- एक ते तीन हजार

कॅशियर अर्धा टक्का