मुंबई : कोरोनाच्या संकटानंतर (corona pandemic) राज्यातील लाखो मुलींचे शिक्षण अर्धवट सुटलेले असल्याने (Girls education loss) त्या मुलींचा शोध घेऊन त्यांना‍ शिक्षणाच्या प्रवाहात (Educational career) आणण्यासाठी महत्वाच्या ठरलेल्या 'सावित्रीबाई फुले लेक शिकवा अभियान' (lake shikwa abhiyan) सरकार यंदा तरी राबविणार आहे काय, असा सवाल राज्यातील शिक्षण तज्ज्ञ (Education authorities), स्वयंसेवी संघटनांनी (non government organization) केला आहे. (Education authorities and ngos asking government about lake shikwa abhiyan starting date)

यंदा वर्षांच्या सुरूवातीला शालेय शिक्षण विभागाने 'सावित्रीबाई फुले लेक शिकवा अभियान' राबविण्यासाठी कोणतीही सूचना आणि परिपत्रक जारी केले नव्हते, यामुळे समर्थन, सिस्कॉम, संतुलन, संघर्ष वाहिनी आदी शिक्षणाच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या स्वयंसेवी संघटना आणि शिक्षण तज्ज्ञांनी आपली नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र यंदा कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रचंड मोठ्या प्रमाणात मुली शाळाबाह्य ठरल्याने शिक्षण विभागाकडून ३ जानेवारी ते २६ जानेवावारी या कालावधीत 'सावित्रीबाई फुले लेक शिकवा अभियान' राबविण्यासाठी शासन निर्णय काढून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आदेश जारी करावेत अशी मागणी समर्थन संस्थेचे शिक्षण प्रमुख रूपेश कीर यांनी केली.

मुलींची शाळा सुटण्याचे प्रमाण हे गोरगरीब आणि भटक्या विमुक्त समाजामध्ये सर्वाधिक आहे. त्यांचे शिक्षणच थांबल्याने बालविवाहही झालेले असून ते थांबविण्यासाठी मुलींच्या शिक्षणासाठी 'सावित्रीबाई फुले लेक शिकवा अभियान' राबविणे आवश्यक असल्याचे संघर्ष वाहिनीचे निमंत्रक मुकुंड आडेवार यांनी सांगितले. कोरोनामुळे मुलींचे बालविवाह झाल्याची माहिती आपण वेळोवेळी सरकारला दिलेली आहे. शिवाय सरकारकडेही त्यांची आकडेवारी उपलब्ध असून पुरोगामी राज्यात मुली शिक्षणापासून दूर होणे ही चिंताजनक बाब आहे. त्यामुळे ज्या मुलींचे शिक्षण सुटले, त्यांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी राज्यात तातडीने 'सावित्रीबाई फुले लेक शिकवा अभियान' राबविणे आवश्यक असल्याचे ज्येष्ठ शिक्षण तज्ज्ञ राजेंद्र धारणकर यांनी सांगितले.

दरम्यान, शालेय शिक्षण विभागाकडून मागील वर्षी झालेली चूक सुधारण्यासाठी सावित्रीबाई फुले जयंती ते जिजाऊ जयंतीच्या दरम्यान एका नव्या अभियानाची घोषणा करून त्याचा जीआरही जारी केला जाणार असल्याचे अधिकारी सूत्राकडून सांगण्यात आले. हे नवे अभियान राज्यातील शाळाबाह्य ठरलेले मुलींच्या शिक्षणासाठी आणि त्यासाठीच्या प्रबोधनासाठी महत्वाचे ठरणार असल्याचे सांगण्यात आले.