मुंबई : दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या (SSC-HSC student) पालकांना मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai high court) आज काहीसा दिलासा दिला आहे. परीक्षा रद्द केल्यामुळे जे परीक्षा शुल्क (exam fees) राज्य शिक्षण मंडळाने पालकांकडून घेतले आहे ते परत करण्याचा विचार करावा, असे निर्देश खंडपीठाने शिक्षण मंडळाला दिले. एखाद्या गरीब कुटुंबासाठी (poor family) चारशे-पाचशे रुपये खर्च करणे कठीण असू शकते, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. ( Education system should think about returning exam fees to students on basis of exam cancelation-nss91)

राज्य सरकारने यंदा दहावी आणि बारावी शैक्षणिक वर्षाच्या परीक्षा प्रत्यक्ष किंवा औनलाईन पध्दतीने न घेता रद्द केल्या आहेत. कोविड19 ची दुसरी लाट आणि विद्यार्थ्यांची सुरक्षा या पाश्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र शाळा महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क घेतले आहे. परीक्षा रद्द झाल्यामुळे हे शुल्क परत करावे अशी मागणी करणारे निवेदन निव्रुत प्राचार्य प्रतापसिंह चोपदार यांनी शिक्षण मंडळाकडे केले होते. मात्र त्याची दखल न घेतल्यामुळे विद्यार्थ्यांसाठी त्यांनी एड पद्मनाभ पिसे यांच्यामार्फत न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे. मुख्य न्या दिपांकर दत्ता आणि न्या गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे आज यावर औनलाईन सुनावणी झाली.

दहावी आणि बारावीचे विद्यार्थी विविध आर्थिक गटातून आलेले असतात. एका वेळी चारशे-पाचशे रुपये खर्च करणे अनेक कुटुंबाना अडचणीचे ठरत असणार. सध्याच्या संसर्गाच्या काळात ग्रामीण भागातील पालकांना तर ही रक्कम नक्कीच मोठी असते. त्यांना तर फि जमा करणे देखील कठिण होत असते. अशावेळी परीक्षा न घेता परीक्षा शुल्क स्वतःकडे ठेवणे अयोग्य आहे, असा युक्तिवाद एड पिसे यांनी केला. मात्र परीक्षा घेतली नसली तरी मंडळाने निकाल जाहीर केला आहे आणि त्यासाठी मनुष्यबळ आणि अन्य यंत्रणा काम करत आहे, असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी न्यायालयात केला.

यंदा केवळ अंतर्गत परीक्षांवर खर्च झाला आहे. मंडळाकडे तो हिशोब असेल. त्यामुळे त्यांनी विद्यार्थ्यांना परतावा द्यावा, अशी मागणी पिसे यांनी केली. याचिकेत बाजू मांडण्यासाठी विनायक गामोटे या पालकांनी अर्ज केला होता. त्यांचा मुलगा बारावीमध्ये असून घरची आर्थिक परिस्थिती गरीब आहे, त्यामुळे शुल्क परत मिळावे, अशी मागणी त्यांचे वकिल अशोक ताजणे यांनी केली. खंडपीठाने याचिकांची दखल घेतली आणि महाराष्ट्र माध्यमिक आणि उच्च शिक्षण मंडळाचे अध्यक्षांनी यावर चार आठवड्यात निर्णय घ्यावा असे आदेश दिले. याचिकादारांच्या निवेदनावर अध्यक्षांनी निर्णय घेणे न्यायिक ठरेल. आम्हाला आशा आणि विश्वास आहे कि अध्यक्ष शुल्क परतावा करण्याचा विचार करतील किंवा किमान शुल्काचा अर्धा भाग परत करण्यावर निर्णय घेतील, अशी अपेक्षा खंडपीठाने व्यक्त केली आहे.