मुंबई, ता. २२ : विविध सण, उत्सवांच्या दरम्यान झाडांवर विद्युत रोषणाई केली जाते. या रोषणाईमुळे झाडाचे केवळ नुकसानच नाही; तर प्रदूषणातही भर पडते, याची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने आज मुंबई, ठाणे, मीरा-भाईंदर पालिकेसह राज्य सरकारला सहा आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.

आकर्षण म्हणून सण, उत्सवांच्या काळात अनेकदा झाडांवर विद्युत रोषणाई केली जाते. झाडाला खिळे ठोकले जातात व विद्युत तारा सोडल्या जातात. यामुळे झाडांची वाढ खुंटते. परिणामी, पर्यावरणालाही धोका पोहोचतो.

याशिवाय रात्रीच्या वेळी झाडावर राहणाऱ्या पशु-पक्ष्यांनाही याचा त्रास होतो, त्यामुळे  पर्यावरणाचे होणारे हे नुकसान टाळण्यासाठी ठाण्यातील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते रोहित जोशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

या याचिकेवर बुधवारी (ता. २१) मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. याप्रकरणी मीरा-भाईंदर महापालिकेने प्रतिज्ञापत्र सादर केले. तसेच, मुंबई व ठाणे महापालिकेने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी खंडपीठाकडे वेळ मागितला. न्यायालयाने याची दखल घेत मीरा-भाईंदर पालिकेला व मुंबई, ठाणे पालिकेला सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर याचिकेची व्याप्ती पाहता न्यायालयाने सरकारलाही भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगत सुनावणी तहकूब केली.

दरम्यान, पालिकेने झाडांवरील सर्व विद्युत लाईट काढल्याची माहिती खंडपीठाला दिली.

रीतसर परवानगी बंधनकारक

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. रोनिता भट्टाचार्य यांनी १९७५ सालच्या झाडांचे संरक्षण आणि संवर्धन कायद्यानुसार झाडावर विद्युततारा सोडणे हे कायद्याचे उल्लंघन आहे. जर झाडांवर तारा सोडायच्या असल्यास तशी रीतसर परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, राज्यासह प्रामुख्याने मुंबई, ठाणे शहरात परवानगी न घेताच मोठ्या प्रमाणात झाडांवर विद्युत रोषणाई केली जाते. याकडे खंडपीठाचे लक्ष वेधले.