मुंबई : सुधारित विद्युत कायद्याविरोधात (Electricity Act) नॅशलन को ऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ एम्प्लॉईज अँड इंजिनिअरिंग या संघटनेने केंद्रीय ऊर्जा सचिव (Central secretary) यांची भेट घेतली. या बैठकीत सकारात्मक चर्चा न झाल्याने संघटनेने संपावर (Strike) जाण्याचा निर्धार कायम ठेवला आहे. लोकसभेत (parliament) ऐनवेळी कायदा मंजूर झाल्यास त्याचवेळी संप करण्यात येईल, असा इशारा संघटनेने दिला असून देशभरात संपाची तयारी संघटनांनी सुरु केली आहे. ( Electrical union doesn't get positive response in central meeting strike must go on- nss91)

केंद्र सरकारने विद्युत कायद्याचा सुधारित मसुदा तयार केला आहे. या मसुद्यात देशातील वीजवितरण व्यवसायात खासगीकरणाला चालना देण्यासाठी आदर्श निविदा संहिता उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचे केंद्रीय उर्जा विभागाने संहितेमध्ये म्हटले आहे. तसेच सरकारी 100 टक्के खासगीकरण आणि 74 टक्के खासगीकरण असे दोन पर्याय दिले आहेत. त्याचप्रमाणे खासगीकरण झाल्यानंतर 5 ते 7 वर्ष राज्य सरकारने संबंधीत खासगी कंपनीला आर्थिक पाठबळ देण्याची सुचवले आहे.

खासगीकरण करताना कंपनीला 25 वर्षांसाठी वीजवितरण परवाना देण्यात येणार आहे. याबाबत लोकसभा आणि राज्यसभेत हे विधेयक मजुरीसाठी मांडण्यात येणार आहे. त्याला देशातील सात प्रमुख अभियंते व कामगार यांच्या नॅशलन को ऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ एम्प्लॉईज अँड इंजिनिअरिंग या संघटनेने विरोध केला आहे. सरकारने कायदा मंजूर केल्यास देशातील 15 लाखाहून अधिक कर्मचारी, अभियंते 10 ऑगस्टला संपावर जातील, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.

संपाबाबत नॅशलन को ऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ एम्प्लॉईज अँड इंजिनिअरिंग या संघटनेच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय ऊर्जा सचिवांची भेट घेतली. या बैठकीत चर्चा निष्फळ ठरल्याने संघटनेने 10 ऑगस्टला संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. लोकसभेत ऐनवेळी कायदा आणून मंजूर केल्यास त्याच वेळी संघटना संपावर जातील, असा इशाराही संघटनेचे सदस्य कृष्णा भोयर यांनी सांगितले.