मुंबई: स्वतःच्या इच्छेनुसार आपला जीवनसाथी निवडण्याचा अधिकार प्रत्येक व्यक्तीला असतो आणि राज्य सरकार किंवा समाज या अधिकारात हस्तक्षेप करु शकत नाही, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तीन वर्षापूर्वी औरंगाबादमधून पळून गेलेल्या अल्पवयीन मुलीच्या वडिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात मुलीचा ताबा मिळण्यासाठी हेबिअस कौर्पसची याचिका केली होती. त्यावेळी अल्पवयीन असलेली मुलगी आता सज्ञान आहे.

न्या व्ही के जाधव आणि न्या एस डी कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली. मुलगी आता अल्पवयीन नसली तरी अजून तीला पुरेशी समज नाही, असा युक्तिवाद वडिलांकडून करण्यात आला. खंडपीठाने यावर न्यायालयात मुलीशीही संवाद साधला. मी माझ्या पतीबरोबर सुखी आहे आणि मला त्याच्या बरोबर राहायचे आहे, असे मुलीने खंडपीठाला सांगितले. त्यामुळे न्यायालयाने वडिलांची मागणी नामंजूर केली.

प्रत्येक सज्ञान व्यक्तीला आपल्या मर्जीने जीवनसाथी निवडण्याचा अधिकार आहे. केवळ समाज किंवा अन्य कोणाला पसंत नाही म्हणून या अधिकारावर न्यायालय बाधा आणू शकत नाही, असे खंडपीठाने नमूद केले. राज्य घटनेने दिलेल्या अधिकारांचे रक्षण करणे न्यायालयाचे काम आहे. हा निर्णय संबंधित व्यक्तीच घेऊ शकते असेही खंडपीठ म्हणाले. वडिलांनी मुलीचे अपहरण झाल्याची तक्रार नोंदवली होती. तिने तिच्या पालकांना लग्नाची परवानगी देण्याची विनंती केली होती. मात्र त्यांनी ऐकले नाही आणि तिला मारहाण केली. त्यानंतर ती घरातून पळून गेली. सप्टेंबर 2020 मध्ये तीने तेलंगणामध्ये एका बाळाला जन्म दिला. मात्र त्यावेळी ती अल्पवयीन होती. जून 2021 मध्ये अठरा वर्षे पूर्ण झाल्यावर त्यांनी लग्न केले, असे तिने सांगितले. वडिलांना मुलीची काळजी असली तरी न्यायालय यामध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही, मुलगी तिच्या इच्छेनुसार निर्णय घेऊ शकते, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.