मुंबई : मनी लौण्ड्रिंगच्या प्रकरणात अटक झालेले माजी ग्रुहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांचे खासगी सचिव संजीव पालांडे यांच्या याचिकेवर लेखी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने ईडिला आज दिले.

पालांडे ता. 26 जूनपासून अटकेत असून न्यायालयीन कोठडीत आहेत. ईडिने केलेली कारवाया मनीलौण्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदींना छेद देणारी आहे, असा आरोप पालांडे यांनी केला आहे. माझ्या विरोधात केलेली फौजदारी गुन्हा राजकीय हेतूने दाखल केला आहे. निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझेने केलेल्या निराधार आरोपांवरुन गुन्हा दाखल केला आहे. केवळ देशमुख यांच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी आणि राज्य सरकार अस्थिर करण्यासाठी बोगस पुरावे करुन मला अटक केली आहे, त्यामुळे हा गुन्हा रद्द करावा अशी मागणी याचिकेत केली आहे.

शुक्रवारी न्या एस एस शिंदे आणि न्या एन जे जमादार यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी झाली. ईडिच्या वतीने अतिरिक्त सौलिसिटर जनरल अनील सिंह यांनी याचिकेवर बाजू मांडण्यासाठी अवधी देण्याची मागणी केली. खंडपीठाने पुढील सुनावणी ता 28 रोजी निश्चित केली असून ईडिला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. सन 1998 पासून सरकारी सेवेत आहे आणि अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्रेणीचे अधिकारी आहेत. ईडि मनमानी पध्दतीने कारवाई करत आहे आणि माझ्या विरोधात काही पुरावे नाहीत, असा दावा पालांडे यांनी केला आहे.

ईडिच्या तक्रारी नुसार देशमुख यांनी मंत्री पदावर असताना पदाचा गैरवापर केला आणि वाझेच्या मार्फत हौटेल चालकांकडून सुमारे चार कोटी खंडणी वसूल केली. ही रक्कम पालांडे यांनी देशमुख यांच्या संस्थेत वर्ग केली, असा आरोप केला आहे. ईडिने देशमुख यांना देखील अनेकदा समन्स बजावले आहे. मात्र त्यांनी उच्च न्यायालयात याविरोधात याचिका केली आहे