मुंबई: कोरोनामुळे आर्थिक परिस्थिती बिकट झाल्याने रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या कर्जफेड तहकुबीची (मोरेटोरियम) मुदत संपण्याच्या बेतात असतानाच बँकांनी कर्जवसुलीचा तगादा सुरू केल्याने सामान्य नागरीक अचंबित झाले आहेत. तर रिझर्व्ह बँकेकडून पुढील संकेत मिळत नसल्याने बँकांनी वसुलीचे प्रयत्न सुरु केले आहेत.. 

मार्च महिन्यात सर्वत्र टाळेबंदी लागू केल्याने कर्जफेडीला अडचणी येतील म्हणून मार्च ते मे असे तीन महिने मोरेटोरियम लागू झाला. त्यानंतर त्याची मुदत आणखी तीन महिने वाढविण्यात आल्यानंतर ही मुदत 31 ऑगस्ट रोजी संपत आहे. आता ही मुदत आणखी वाढविणार का यासंदर्भात रिझर्व्ह बँकेतर्फे कोणतीही माहिती जाहीर करण्यात आली नाही. त्यामुळे मोरेटोरियम वाढविला नाही, तर कर्जे वसूल करण्याची आपली तयारी असावी, यासाठी प्रयत्न सुरु असल्याचे काही बँक अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. 

मोठी बातमी : ठाणेकरांनो! तुम्ही गणेशोत्सवात कमाल केलीत, यंदा फक्त 'इतकं' ध्वनी प्रदुषण

या महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यापासून बँकांकडून तसेच त्यांच्या वसुली एजंटांकडून अनेक ग्राहकांना कर्जफेडीसाठी दूरध्वनी येऊ लागले आहेत. सप्टेंबरपासून कर्जफेड करण्यास ते सांगत आहेत, त्यामुळे ग्राहकांनाही काय करावे हेच कळेनासे झाले आहे. काही ग्राहकांच्या बाबतीत भलताच प्रकार झाला आहे. पहिला मोरेटोरियम स्वीकारल्यानंतर दुसराही मोरेटोरीयम आपोआप लागू होईल, असा बहुतेकांचा समज होता. मात्र त्यासाठी पुन्हा अर्ज करण्याचा इ मेल बँकांनी पाठवला होता, तो न पाहिल्याने किंवा त्याचा अर्थ न कळल्याने अनेकांनी पुन्हा अर्ज केला नाही. त्यामुळे त्यांचे जून, जुलै व ऑगस्ट चे कर्जाचे हप्ते देय झाले. अशा स्थितीत त्यांच्या वसुलीसाठी दूरध्वनी सुरु झाले आहेत. आपल्याला सप्टेंबरपासून कर्जफेडीसाठी विचारणा होत आहे, पण पुढील मोरेटोरियमचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेने घेतला की मगच काय ते ठरवता येईल, असे जोगेश्वरीच्या बिपीन पारखी यांनी सांगितले. 

मोठी बातमी :  ५ तासांच्या चौकशीनंतर रियाला देण्यात आला २० मिनिटांचा ब्रेक, CBI ने विचारलेत 'हे' प्रश्न

तर सप्टेंबरपासून काय करावे हे अद्याप रिझर्व्ह बँकेने सांगितले नाही. त्यामुळे थकित कर्जांची वसुली करावी की ती बुडित खात्यात दाखवावी हा बँकांसमोरील प्रश्न आहे. जर ती बुडित खात्यात दाखवली तर बँकांचा डोलाराच कोसळून पडेल. त्यामुळे मोरेटोरियम वाढवावा की या कर्जांची पुनर्रचना करण्यास बँकांना संमती देणे याबाबत स्पष्टीकरण करणे रिझर्व्ह बँकेला अनिवार्य आहे, असे बँकिंग क्षेत्रातील तज्ञ विश्वास उटगी सांगितले.

देशातील अंदाजे साठ टक्के खातेदारांनी मोरेटोरियमची सवलत स्वीकारली आहे. उद्या ही कर्जे फेडली नाहीत तर तो तोटा सरकार भरून देणार का हा प्रश्न आहे. बँका चालवायच्या असतील तर वसुली अत्यावश्यकच आहे. त्यांचे प्रश्न सरकार सोडवीत नाही, रिझर्व्ह बँक वेळीच उत्तर देत नाही. त्यामुळे बँका आपल्या परीने वसुलीचे प्रयत्न करीत आहेत, असेही उटगी म्हणाले.

( संपादन - सुमित बागुल ) 

extended moratorium is ending read important news about EMIs