कल्याण : कोरोनाच्या गंभीर परिस्थितीत कोणीही गरीब उपाशी राहू नये यासाठी शासनाने तीन महिन्यांचे धान्य व मोफत तांदूळ देण्याचे घोषित केले; मात्र तरीही या योजनेचे खरे लाभार्थी दुकानदारच ठरत असल्याचे वृत्त 'सकाळ'ने प्रसिद्ध केले होते. मात्र जसा लॉकडाऊनचा कालावधी वाढत आहे, तसा रेशन दुकानदारांविरोधातील ग्राहकांच्या तक्रारीही दुपटीने वाढत आहेत.

या पार्श्वभूमीवर संबंधित यंत्रणांकडून गरीबांच्या हक्काच्या धान्यावर डल्ला मारणाऱ्या दुकानदारांवर नजर ठेवली जाईल, अशी अपेक्षा शिधाधारक बाळगून होते. परंतु एकीकडे रेशन दुकानदारांकडून ग्राहकांची पिळवणूक सुरूच असून दुसरीकडे लोकप्रतिनिधी व शासकीय यंत्रणाही मूग गिळून गप्प बसल्याने या दुकानदारांना नेमके कोणाचे "अभय" आहे? असा सवाल आता निर्माण झाला आहे. 

महत्त्वाचे : स्थानिक पातळीवर 'या' टेस्टद्वारे कोरोनावर मात करण्याची तयारी

जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप विविध लोकप्रतिनिधीकडून सुरू असले तरी एखादा अपवाद वगळता लोकप्रतिनिधिंनी काळाबाजार करणाऱ्या दुकानदारांविरोधात आक्रमक भूमिका घेतल्याचे ऐकिवात नाही.

मतदारांच्या तक्रारी आल्या की सबंधित पुरवठा अधिकाऱ्याकडे जाऊन तक्रारी करायच्या अन तक्रारींचे निवेदन दिल्याचे फोटोसेशन करून समाज माध्यमातून प्रसिद्धी मिळवण्याचा सपाटा सध्या सुरू आहे; मात्र या तक्रारींचे पुढे काय झाले?  सबंधित दुकानदारावर काय कारवाई केली? याबाबत कोणताच पाठपुरावा लोकप्रतिनिधींकडून केला जात नसल्याचे मत नागरिक व्यक्त करत आहेत.

क्लिक करा : कोरोनामुळे शरीराचे कोणकोणते भाग होऊ शकतात निकामी

तहसीलदार, पुरवठा अधिकारी व इतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी रेशन दुकानांची नियमित पाहणी करणे आवश्यक आहे. तसेच काळाबाजार करणाऱ्या दुकानदारांचे परवानेही रद्द केले पाहिजे, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे. याबाबत कल्याणचे तहसीलदार दीपक आकडे यांना संपर्क साधला असता त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. 

काळाबाजार करणाऱ्या दुकानदारांविरोधात मी राज्य सरकारकडे तक्रार केली असून सातत्याने आक्रमक भूमिका घेत आहे. प्रशासकीय अनास्था असल्याने कोणताही प्रतिसाद मिळत नाही.  किरकोळ कामांसाठी काही अधिकारी नागरिकांना अनेक चकरा मारायला लावत आहे. त्यामुळे प्रथम अशा अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई व्हायला पाहिजे. याविरोधात सर्व लोकप्रतिनिधींनी आवाज उठवणे गरजेचे आहे. 
- गणपत गायकवाड, भाजप आमदार. 

आधारकार्ड लिंक होत नसल्याने अनेक नागरिकांना धान्यांपासून वंचित राहावे लागत आहे. सध्या शिधाधारकांचा आवाज लोकप्रतिनिधी व शासकीय यंत्रणांच्या कानी पडत नाही, हे दुर्देवच म्हणावे  लागेल. त्यामुळे नाईलाजाने समाज माध्यमातूनच नागरिक व्यक्त होत आहेत. 
- जगदीश ठाकूर, नागरिक.