ठाणे : पाण्याची वाढती मागणी आणि वेगाने घटणारा पाणीसाठा पाहता ठाणे जिल्ह्यात 30 तास पाणी कपात करण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे. पाण्याची गरज भागविण्यासाठी औद्योगिक विकास महामंडळाने बारवी धरणाची उंची वाढविण्याचे काम हाती घेतले; परंतु या धरणाच्या बुडीत क्षेत्रात येणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचे काम अनेक वर्षे रखडल्याने धरणात अतिरिक्त पाणीसाठा करता येत नाही.

जिल्ह्यावर ओढावणारे पाणीसंकट पाहता पुढील वर्षी ही परिस्थिती टाळण्यासाठी राज्य सरकारने औद्योगिक विकास महामंडळाला (एमआयडीसीला) कोणत्याही परिस्थितीत पावसाळ्यापूर्वी हे काम मार्गी लावण्याचे आदेश दिले आहेत. काम पूर्ण करा मगच जादा पाणी उचला, असा अल्टिमेटमच जणू प्रशासनाने मंडळाला दिला आहे. 

जिल्ह्याला बारवी आणि आंध्र धरणातून पाणीपुरवठा होतो. जिल्ह्याची वाढती तहान भागविण्यासाठी औद्योगिक विकास महामंडळाने 1996 साली बारवी धरणाची उंची वाढविण्याचे तिसऱ्या टप्प्याचे काम हाती घेण्याचे ठरविले. एप्रिल 1998 साली कामास सुरुवातही केली. दोन दशके सुरू असलेल्या धरणाच्या उंची वाढविण्याच्या कामातील नॉन ओव्हरफ्लो सेक्‍शनचे काम डिसेंबर 2008 मध्ये पूर्ण करण्यात आले आहे; परंतु अद्याप पुनर्वसनाचे काम पूर्ण न झाल्याने सांडव्या (ओव्हर फ्लो सेक्‍शन)वर दरवाजे बसविण्याचे काम प्रलंबितच आहे. बारवी धरणाची उंची वाढल्यास धरणात 340.48 दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा होईल. यामुळे ऑक्‍टोबरपासूनच बसणाऱ्या पाण्याच्या झळा काहीशा कमी होतील, असा विश्‍वास महामंडळास आहे; परंतु पुनर्वसन कामात अनेक अडथळे येत असल्याने हे काम रखडलेले आहे. 

बारवी धरणाची उंची वाढविण्याचे काम पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा असल्याने सप्टेंबरमध्ये सरकारने अध्यादेश काढत बारवीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर होणारा अतिरिक्त पाणीसाठा लक्षात घेऊन त्यानुसार प्राधिकरणांना वाढीव पाणी वाटप करून दिले आहे.

वाढती गरज भागवण्यासाठी प्राधिकरण संस्था मंजूर कोट्यापेक्षा जादा पाणी उचलत असल्याचे पाटबंधारे विभागाच्या लक्षात आले आहे. त्यातही औद्योगिक विकास महामंडळ सर्वाधिक पाणी उचलत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. हे पाहता बारवी धरण उंची वाढविण्याचे काम आधी पूर्ण करा मगच जादा पाणी उचला, असे आदेश राज्याच्या जलसंपदा विभागाने दिले आहे. 

पाणी वापर संस्था मंजूर कोटा (दललि - प्रतिदिन) वाढीव पाणी कोटा 

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ 583 87.95 

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका 234 23.56 

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण 90 13.70 

स्टेम प्राधिकरण 285 8.49