मुंबई : बोगस लसीकरण (Fake Vaccination) प्रकरणातील पहिल्या गुन्ह्यात आरोपपत्र (Charge sheet) दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) आज राज्य सरकारला (State Government) दिले. दरम्यान, मुंबईमध्ये झालेल्या बोगस लसीकरणामध्ये रहिवाशांना सलाईनचे पाणी टोचण्यात आले होते, अशी माहिती मुंबई महापालिकेच्या (BMC) वतीने आज देण्यात आली. मुंबईमध्ये पूर्व आणि पश्चिम उपनगरात खासगी सोसायटी, महाविद्यालय आणि क्लबमध्ये बोगस लसीकरण झाल्याचे उघड झाले आहे. यासंबंधी सिध्दार्थ चंद्रशेखर यांनी वकील अनिता कैस्टिलिनो यांच्यामार्फत केलेल्या जनहित याचिकेवर (Public Interest Petition) आज मुख्य न्या दिपांकर दत्ता आणि न्या गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. (Fake Corona Vaccination Char sheet Show to Court Mumbai High Court to State Government-nss91)

राज्य सरकारकडून या प्रकरणात केलेल्या तपासाचा सीलबंद अहवाल दाखल करण्यात आला. आतापर्यंत दहा गुन्हे पोलिसांनी दाखल केले आहेत आणि चौदाजणांना अटक केली आहे. तसेच यामध्ये वापरलेल्या वायल्सही जप्त केल्या आहेत. पोलीस आयुक्तांनी या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी विशेष पथक नेमले आहे आणि तपास अंतिम टप्प्यात आला आहे, असे खंडपीठाला सांगण्यात आले. मुंबई महापालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकिल अनील साखरे यांनी बाजू मांडली. एकूण 2773 जणांना बोगस लस देण्यात आली होती. यापैकी 1636 जणांची तपासणी केली असून त्यांना काही त्रास झाला नाही. या रहिवाशांची कोविन एपवरील लस घेतल्याची नोंदणी रद्द करावी म्हणजे त्यांना नव्याने लस देता येईल, असे महापालिकेच्या वतीने केंद्र आणि राज्य सरकारला सांगण्यात आले आहे, असे साखरे यांनी सांगितले.

खासगीरित्या केल्या जाणाऱ्या लसीकरण मोहिमेसाठी महापालिकने मार्गदर्शक तत्वे निश्चित केली असून आयुक्तांनी याला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता त्याची अमलबजावणी सुरू होईल असे खंडपीठाला त्यांनी सांगितले. लसीकरण करण्याआधी पूर्वसूचना देणे, लस कोणत्या रुग्णालयात येणार, त्याची कार्यवाही आदींबाबत ही मार्गदर्शक तत्वे आहेत, असे ते म्हणाले. खंडपीठाने पोलिसांचा अहवाल दाखल करून घेतला आहे. तसेच कांदिवलीमध्ये नोंदविण्यात आलेल्या पहिल्या एफआयआरमध्ये दोन आठवड्यात आरोपपत्र दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.