मुंबई : फेक टीआरपी प्रकरणातील तक्रारदार हंसा रिसर्च ग्रुप प्रायव्हेट लि.ने मुंबई पोलिसांवर केलेल्या आरोपांचा खुलासा करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकार आणि मुंबई पोलिस आयुक्तांना दिले. फेक टीआरपी प्रकरणात "हंसा'च्या वतीने फिर्याद नोंदविण्यात आली आहे. 

कॉंग्रेसचा आरे व्यापारीकरणाचा प्रस्ताव फडणवीसांनी हाणून पाडला; शेलारांचे प्रत्युत्तर

मुंबई पोलिस नाहक तक्रारदाराला आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना चौकशीसाठी बोलावून त्रास देतात. "रिपब्लिक टीव्ही'चे नाव घेण्यासाठी दबाव आणतात, असा आरोप "हंसा'च्या वतीने उच्च न्यायालयात करण्यात आलेल्या याचिकेत केला गेला आहे. हा तपास सीबीआय किंवा अन्य स्वतंत्र तपास यंत्रणेला सोपवावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे आज त्यावर सुनावणी झाली. न्यायालयाने पोलिसांवर केलेल्या आरोपांबाबत बाजू मांडण्याचे निर्देश पोलिस आयुक्तांना देण्यात आले. 
पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्यासह पोलिस अधिकारी सचिन वाझे आणि शशांक सांडभोर यांचा उल्लेख याचिकेत करण्यात आला आहे. या प्रकरणात तपास सुरू आहे आणि तो महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे 
केवळ चौकशीसाठी त्यांना बोलवले जाते, असा युक्तिवाद पोलिसांच्या वतीने ऍड. देवदत्त कामत यांनी केला. मात्र, त्यांना तुम्ही दिवसभर चौकशीच्या नावाखाली बसवून ठेवू शकत नाही. ते तक्रारदार आहेत, असे खंडपीठ म्हणाले. कामत यांनी त्यावर सहमती व्यक्त करून आठवड्यातून दोन दिवस विशिष्ट वेळेत चौकशी करण्याची ग्वाही दिली. 

व्यापारी उपयोगासाठीच आरेची जागा वापरण्याचा प्रयत्न; कॉंग्रेसचा फडणवीसांवर गंभीर आरोप

पुढील सुनावणी 25 नोव्हेंबरला 
"रिपब्लिक टीव्ही'ला लक्ष्य करण्यासाठी पोलिस आम्हाला त्रास देत आहेत. त्यांचा उल्लेख तपासात करायला सांगत आहेत, असा आरोप "हंसा'च्या वतीने याचिकेत करण्यात आला आहे. वकील सी. एस. वैद्यनाथन यांनी "हंसा'ची बाजू मांडली. याचिकेवर पुढील सुनावणी 25 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. 
 

-------------------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )