मुंबई: बोगस लसीकरण (Fake vaccination) घोटाळ्यात मुंबई पोलिसांनी (Mumbai police) कसून तपास करावा आणि यातील बड्या माशांसह कोणालाही सोडू नये अशी ताकीद मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai high court) आज दिली. हा प्रकार म्हणजे राज्य सरकारचं अपयश आहे, अशा शब्दांत खंडपीठाने (court bench) नाराजी व्यक्त केली. कांदिवलीसह खार, वर्सोवा इ भागांमध्ये घडलेल्या बोगस लसीकरण प्रकारावर आज मुख्य न्या. दिपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. (Fake vaccination is unsuccess of state mumbai highcourt)

ज्या दोन हजार लोकांना बोगस लस देण्यात आली त्यांना काही विपरीत परिणाम झाला आहे का? त्यांच्या मध्ये अँटिबॉडिज तयार होण्यासाठी महापालिका काय करणार आहे, असा प्रश्न खंडपीठाने मुंबई महापालिकेला विचारला. संबंधित सर्व व्यक्तिंना लस देण्यात येईल, आणि सर्व काळजी घेतली जाईल, तसेच खासगी लसीकरण मोहिमेबाबत सुरक्षा तत्वे प्राथमिकरित्या निश्चित केली असून बुधवारपर्यत ती पूर्ण होतील, असे महापालिकेच्या वतीने प्रमुख वकिल अनिल साखरे यांनी सांगितले.

राज्य सरकारकडून प्रमुख सरकारी वकील दिपक ठाकरे यांनी तपास अहवाल न्यायालयात दाखल केला. पोलिसांनी सात एफआयआर दाखल केले असून तेराजणांना अटक केली आहे. पोलिसांचा सर्व प्रकारे तपास सुरू आहे, असे त्यांनी सांगितले. खंडपीठाने याबाबत राज्य सरकार आणि महापालिकेला धारेवर धरले. बोगस लसीकरण होणे हे राज्य सरकार आणि प्रशासनाचे अपयश आहे. असे प्रकार होत आहेत याची चाहूलही यंत्रणेला लागली नाही. महापालिकेला या मोहिमांची तपासणी करायला हवी असे का वाटले नाही? ज्या निरपराध रहिवाशांना अशी लस दिली आहे त्यांच्यासाठी प्रशासन काय करणार आहे? याचा तपशील गुरुवारी दाखल करा, असे निर्देश खंडपीठाने दिले.

या फसवणुकिमध्ये बडी धेंडे असणार. तपास अधिकाऱ्यांनी कोणाचीही गय करता कामा नये, यामध्ये आणखी काही मोठे मासे असतील जे अजून समोर आले नसतील. त्यांना शोधा आणि बिल्कुल सोडू नका. पोलिसांनी सखोल आणि काटेकोरपणे तपास करावा, असे आदेश न्यायालयाने पोलिसांना दिले. सुमारे 2053 जणांना बोगस लस खासगी सोसायटीमध्ये झालेल्या लसीकरण मोहिमेत देण्यात आली असे राज्य सरकारने मागील सुनावणीला सांगितले होते.