मुरबाड : महाराष्ट्र खासगी वने (संपादन) कायद्यामुळे खासगी जमिनींवर वनसंज्ञा लागून बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी चळवळ सुरू झाली आहे. यासाठी ठाणे, पालघर, रायगड जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी एकवटले आहेत. या कायद्या विरोधात मुंबई व ठाणे येथील 18 विकासकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 2014 साली त्यांनी त्यांच्या जमिनी संपादनातून मुक्त केल्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानुसार छोट्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी सुद्धा वनसंज्ञेतून मुक्त करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी सनदशीर मार्गाने लढा सुरू केला आहे.

'शिवसेनेच्या कंपाऊंडरला हेडलाईन बनवण्याची भूक'; राऊत-फडणवीस भेटींवर कॉंग्रेसनेत्याची खोचक टीका

महाराष्ट्र राज्यात वन अधिनियमानुसार खासगी मालकीच्या 2, 50, 690 हेक्टर क्षेत्रावर वनसंज्ञा लागली आहे. त्यामध्ये कोकणातील चार जिल्ह्यातील दीड लाख हेक्टर जमिनीचा समावेश आहे. सर्वात जास्त जमीन रायगड जिल्ह्यातील 70612 हेक्टर, ठाणे व पालघरमधील 50738 हेक्टर, सिंधुदुर्ग 35397, तर धुळे 45914 हेक्टर, पुणे 15690 हेक्टर व नाशिक जिल्ह्यातील 14866 क्षेत्रावर वनसंज्ञा लागली आहे. यामुळे 30 हजारपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर 'वने' हा शेरा लागला आहे.

वनसंज्ञा लागल्याने हजारो शेतकऱ्यांना आपल्या मालकीची जमीन असूनही तेथे केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय वनेतर कामे करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच हा कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू झाल्याने या जागेवर बांधलेल्या इमारती, घरे, बंगले या बांधकामावर टांगती तलवार आहे. याविरोधात शेतकऱ्यांना एकत्रित करण्यासाठी '35 सेक्शन बाधित शेतकरी' या नावाने एक व्हॉटसअप ग्रुप तयार करून पालघर जिल्ह्यातील किशोर ठाकरे (9821072456), ठाणे जिल्ह्यातील चंद्रकांत शेळके (7350139300), रायगड जिल्ह्यातील अरुण गांगल (9373811677) आदींनी शेतकऱ्यांना संपर्क साधण्याचे आवाहन केले आहे. 

'कुठलाही भाग न वगळता मुलाखत प्रसिद्ध करण्यात यावी'; भेटीबाबत देवेंद्र फडणवीसांनी केला खुलासा

सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार : किशोर ठाकरे
   वन संवर्धन आधिनियम 1980 हा 25 ऑक्टोबर 1980 पासून अंमलात आला. परंतु महाराष्ट्र खासगी वने संपादन कायद्याच्या कलम 22 अ अन्वये काही खासगी जमिनी 12 हेक्टरचे आतील क्षेत्र असल्याने त्या संपादनातून मुक्त केल्या होत्या. तसे फेरफार होऊन इतर हक्कातील वन नोंदी कमी केल्या व अशा जमिनीवर असलेली झाडे तोडण्यास रितसर परवानगी देण्यात आली होती. असे असताना वनसंवर्धन कायद्याच्या तरतुदीपूर्वी संपादनातून मुक्त झालेल्या जमिनीस सुद्धा हा कायदा लागू केल्याने शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय झाला आहे. त्याबाबत बाधित शेतकऱ्यांना एकत्र करून लढा सुरू केला आहे. वेळ पडल्यास सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी करत असल्याचे किशोर ठाकरे यांनी सांगितले

---------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )