खर्डी, ठाणे : केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या 7 मे 2024 च्या आधीसूचनेनुसार, अभयारण्य क्षेत्राच्या हद्दीपासून प्रास्ताविक इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये एक ते दहा किलोमीटर क्षेत्रापर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र हा अन्यायकारक निर्णय मागे न घेतल्यास येणाऱ्या निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा शहापूर तालुक्यातील बाधित शेतकऱ्यांनी दिला आहे. शहापूर येथील ग.वि. खाडे विद्यालयात झालेल्या सभेत यासंबंधी निर्णय झाल्याची माहिती संघर्ष समितीचे अॅड. निखिल खाडे यांनी दिली आहे.

शहापूर तालुक्यात इको सेन्सिटिव्ह झोन होणार असलेल्या जमिनीवर सध्या विकसित असलेले औद्योगिक क्षेत्र, तसेच मुंबई-नाशिक महामार्ग लगतचा हॉटेल व्यवसाय, निवासी संकुले असल्याने येथील रहिवाशी, व्यापारी व शेतकरी यांचे जीवनच संपुष्टात येणार आहे. तसेच गरीब शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या जमिनीवर व विकास करण्याच्या हक्कावर गदा येणार आहे.

तानसा अभयारण्याच्या इको सेन्सिटिव्ह झोनची वाढ करण्याचा निर्णय हा शेतकऱ्यांसाठी अन्यायकारक व घाईने घेतलेला आहे. शासनाच्या या अन्यायकारक निर्णय विरोधात शहापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांसहित व्यापारी व कारखानदारांनी दंड थोपटले आहेत. या निर्णयाविरोधात हजारो जणांनी तक्रारी अर्ज करून हरकती घेतल्या आहेत. या इको सेन्सिटिव्ह झोनला विरोध दर्शवण्यासाठी बाधित नागरिकांनी रविवार दिनांक 28 जुलै रोजी गवि खाडे विद्यालयाच्या सभागृहामध्ये एकत्र येत शहापूर तालुका शेतकरी संघर्ष समितीची स्थापना केली. तसेच बाधित गावातील शेतकऱ्यांच्या गावपातळीवर समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.

तानसा अभारण्याचा पूर्वेकडील भागात कल्याण कसारा मध्य रेल्वे असून तिचा विस्तारीकरणाचे काम सुद्धा सुरू आहे. त्याच्याजवळच मुंबई-आग्रा राष्ट्रीय महामार्ग आहे. केंद्र व राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहित करून राष्ट्रीय महामार्ग व कल्याण कासारे मध्य रेल्वेचे विस्तारीकरण केले आहे.

तसेच दहागाव, वासिंद, खातिवली, वेहळोली, आसनगाव, शहापूर, चेरपोली, कांबारे, पूणधे, आटगाव, कानविंदे, कळमगाव, लाहे, बिरवाडी, उंबरखांड, गोलभन, खर्डी, या भागात राज्य सरकारने औद्योगिक क्षेत्र जाहीर केले आहे. सन 1995 पासून या क्षेत्रावर शेकडो कारखाने उभारण्यात आले आहेत

कारखान्यांमध्ये गरीब, शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी व आदिवासी बांधवांना रोजगार मिळत आहे, तसेच प्रास्ताविक तानसा इको सेन्सिटिव्ह झोनलगत वरस्कोल खर्डी औद्योगिक वसाहत महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ(MIDC ) प्रास्ताविक आहे. त्यासाठी सुद्धा शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहित केलेल्या आहेत. शहापूर तालुक्यातील प्रास्ताविक इको सेन्सिटिव्ह झोनमधील बहुतेक क्षेत्रातील जमिनीचा वापर या आधीच बिनशेती (NA) व औद्योगिक वापरासाठी झालेला आहे.

मोठ्या प्रमाणात या भागाचा विकास होत असून सुद्धा या तालुक्यातील काही भाग केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता इको सेन्सिटिव्ह झोन विस्तारित करण्याचा अन्यायकारक निर्णय घेतलेला आहे. त्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये या निर्णयाविरुद्ध प्रचंड असंतोष निर्माण झाला असून सदर निर्णय मागे न घेतल्यास येणाऱ्या आगामी विधानसभेच्या निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांनी घेतला आहे.