नवी मुंबई - विविध मागण्यांसाठी प्रकल्पग्रस्तांनी सुरू केलेल्या उपोषणाला तीन दिवस उलटल्यानंतर गुरुवारी विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांच्या दालनात प्रकल्पग्रस्तांच्या शिष्टमंडळाशी सरकारने चर्चा केली. या चर्चेनंतर हे उपोषण मागे घेण्यात आले. मात्र सरकारने केवळ जिल्हाधिकाऱ्यांना सर्वेक्षणाचे आदेश देत प्रकल्पग्रस्तांची केवळ आश्‍वासनांवर बोळवण केली. विद्यावेतन सुरू करणे, गावठाणातील घरांची सनद नावे करणे, 2015 पर्यंतच्या घरांना अभय देऊन गरजेपोटीच्या घरांवरील कारवाई थांबवणे आदी मागण्यांना सरकारने बगलच दिली. सिडको, एमआयडीसी व महापालिकेकडून कारवाई सुरू नसतानाही 31 डिसेंबर 2012 पर्यंतच्या घरांवर कारवाई करू नये, असे मात्र सरकारने दिले आहेत. 

भूमीपुत्रांची घरे नियमित का होऊ शकत नाहीत? 
मुंबईतील कॅम्पा कोला इमारतीतील बेकायदेशीर घरे कायदेशीर होऊ शकतात; मग नवी मुंबईतील भूमिपुत्रांची घरे नियमित का होऊ शकत नाहीत, असा सवाल विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी गुरुवारी केला. विखे-पाटील यांनी सीबीडी-बेलापूर येथे येऊन प्रकल्पग्रस्तांची भेट घेतली. प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या मान्य न करता सरकार सोयीस्कर राजकारण करत आहे. हे सरकार गोरगरीबांचे सरकार नसून धनदांडग्यांचे आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.