मुंबई : मासेविक्री करणाऱ्या कोळी महिलांना नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी घालण्यात आलेल्या अटींवर अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने आक्षेप घेतला आहे. मत्स्यव्यवसाय विभागाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार मासेविक्री करणाऱ्या महिलांना मासेविक्री करण्याचा पुरावा सादर करता न आल्यास तहसीलदारांकडून प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासह शीतपेट्या घेण्याच्या बंधनावरही मच्छिमार समितीने आक्षेप घेतला आहे.

महाराष्ट्र राज्यात गेल्या तीन-चार वर्षांपासून वाढलेल्या चक्रिवादळांमुळे मच्छिमारांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान सोसावे लागत असल्याने शासनाकडून मच्छिमारांना नुकसान भरपाई म्हणून अर्थसाहाय्य दिले जाते. यासाठी मच्छिमारांना काही अटींची पूर्तता करावी लागते. त्यांना मच्छिमार असल्याचा पुरावा आणि क्रियाशील मच्छिमार असल्याचा पुरावा द्यावा लागतो.

मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे राज्यातील नौका मालकांची यादी असल्याने मासेमारी करणाऱ्या नौका मालकांना अटींची पूर्तता करणे सोपे जाते; परंतु मासे विक्रेत्या महिलांची आकडेवारी मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे नसल्याने गरीब कोळी महिलांना अटींची पूर्तता करणे शक्य होत नाही. परिणामी त्यांना नुकसान भरपाईला मुकावे लागते.

मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या सचिवांनी नुकताच एक निर्णय जाहीर केला आहे. त्यानुसार मासे विक्रेत्या कोळी महिलांना मासेविक्री करण्याचा पुरावा सादर करणे अशक्य झाल्यास तहसीलदारांकडून प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. म्हणजेच मत्स्यव्यवसाय विभागाचे काम आता तहसीलदार कार्यालयाकडून करून घेतले जाणार आहे. त्यामुळे समितीने या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. हा निर्णय मागे घेण्याचे निवेदन राज्याचे उपमुख्यमंत्री, प्रधान सचिव आणि मत्स्यव्यवसाय मंत्र्यांना देण्यात आले आहे.

महिलांना नुकसान भरपाई देताना शीतपेट्या घेण्याच्या बंधनकारक निर्णयाच्या विरोधातसुद्धा समितीकडून हरकत नोंदविण्यात आली असून मासेमारी करणाऱ्या मच्छिमारांना देण्यात येणाऱ्या आर्थिक भरपाईच्या धर्तीवरच मासे विक्रेत्या कोळी महिलांनासुद्धा आर्थिक भरपाई देण्याची मागणी निवेदनामधून शासनाला करण्यात आली आहे.