उत्तर प्रदेशमधील लखीमपूर खेरीमध्ये शेतकऱ्यांना चिरडल्याच्या घटनेच्या निषेधार्थ महाराष्ट्रात ११ ऑक्टोबरला महाराष्ट्रात बंद पुकारण्यात आला होता. (Maharashtra Bandh) त्याच्याविरोधात माजी मुंबई पोलीस आयुक्त ज्युलिओ रिबेरो (Julio Ribeiro) यांची मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी पार पडली.

'हा बंद राज्य सरकार पुरस्कृत होता. ज्या सरकारी व्यवस्थेने बंदमुळे नुकसान होणाऱ्या लोकांच्या हितांचे रक्षण करणे अपेक्षित असते, त्यांनीच बंदला समर्थन दिले. त्यामुळे नुकसान झालेल्या व्यक्तींना नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश द्यावे', असं रिबेरो यांनी याचिकेत नमूद केलं.

या प्रकरणी राज्य सरकारला ३१ जानेवारीपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे मुंबई हायकोर्टाने (Mumbai High Court) निर्देश दिले आहेत. याचिकादारांना १३ फेब्रुवारीपर्यंत प्रत्युत्तर दाखल करण्याचे आदेश देऊन मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने १४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी याची सुनावणी ठेवली आहे. (Bombay High Court on Lakhimpur Kheri)