मुंबई : राष्ट्रासाठी प्राणाची पर्वा न करणाऱ्या स्वातंत्र्य सैनिकांमुळे (Freedom Fighter) आपण स्वातंत्र्याचा आनंद आणि जीवन उपभोगत आहोत. अशा स्वातंत्र्य सैनिकांच्या वारसांना (nominees) अयोग्य वागणूक देऊ नका, असे खडे बोल मुंबई उच्च न्यायालयाने (mumbai high court) राज्य सरकारला (mva Government) सुनावले आहेत. स्वातंत्र्य सैनिकाच्या नव्वद वर्षी पत्नीच्या पेन्शनवर आठवडाभरात निर्णय घ्या, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

रायगड जिल्ह्यातील स्वातंत्र्यसैनिक लक्ष्मण चव्हाण यांनी १९४२ च्या भारत छोडो आंदोलनात सहभाग घेतला होता. त्यादरम्यान त्यांना कारावासाची शिक्षा झाली होती. १७ एप्रिल ते ११ ऑक्टोबर १९४४ पर्यंत मुंबईच्या भायखळा कारागृहात ते होते. चव्हाण यांचे १२ मार्च १९६५ रोजी निधन झाले. दिवंगत पती स्वातंत्र्यसैनिक असल्याने त्यांना सरकारच्या स्वातंत्र सैनिक पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, अशी विनंती करणारी याचिका त्यांच्या पत्नी ९० वर्षीय शालिनी चव्हाण यांनी दाखल केली आहे. मुलाच्या मृत्यूनंतर कोणतेही आर्थिक पाठबळ नाही. त्यामुळे दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.

चव्हाण यांचा दावा सन 2010 मध्ये फेटाळला आहे, असे राज्य सरकारकडून न्या उज्जल भूयान आणि न्या माधव जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सांगण्यात आले. खंडपीठाने यावर नाराजी व्यक्त केली. जर त्यांचा दावा अमान्य केला तर स्वातंत्र्य दिनाच्या सरकारी कार्यक्रमात त्यांना आमंत्रण का दिले असा प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला. चव्हाण यांचे वय पाहता त्यांना सरकारी कार्यालयात येण्यास भाग पाडू नये आणि जिल्हाधिकारींनी त्यांना त्यांच्या घरी जाऊन सन्मानाने धनादेश द्यायला हवा असेही न्यायालयाने सुनावले.