मुंबई : मुंबई पुणे अशा मोठ्या शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात परप्रांतीय मजूर आपल्या पोटाची खळगी भरण्यासाठी येत असतात. मिळेल ते काम पकडत, रोजंदारीवर काम करून हे सर्वजण आपला गुजारा करत असतात. मुंबई यामध्ये अग्रस्थानी आहे. हेच परप्रांतातून येणारे आणि असंघटित क्षेत्रामध्ये काम करणारे बांधकाम मजूर, कामगार किंवा परप्रांतीय प्रवासी मजूर या सर्वांसाठी केंद्रातील सरकारने एक महत्त्वाची रेंटल हाऊसिंग योजना आणली आहे. यामध्ये केंद्राकडून भाडेतत्त्वावर या सर्वांना राहण्यासाठी घरं पुरवली जातील. याचं भाडं हे एक हजार ते तीन हजारांपर्यंत आकारण्यात येणार आहे. या योजनेचा लाभ विद्यार्थी देखील घेऊ शकतील.  

BIG NEWS - अरे देवा! दक्षिण मुंबईतल्या 'या' दोन इमारती ठरतायेत कोरोनाचा हॉटस्पॉट...

भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यासंदर्भात 14 जून रोजी घोषणा केली होती. दरम्यान द प्रिंट च्या माहितीप्रमाणे UPA सरकारच्या काळात स्वस्त दरात भाडेतत्वावरील घरं देण्याची योजना सुरु करण्यात आली होती,. त्याच योजनेचा आता वापर हा प्रवासी मजूरांसाठी करण्याचा मोदी सरकारचा मानस आहे. दरम्यान मोदी सरकारकडून चालवल्या जाणाऱ्या या योजनेला प्रारंभिक काळात 700 कोटींच्या निधीची आवश्यकता असल्याचा अनुमान आहे. 

या स्कीम अंतर्गत आकारण्यात येणाऱ्या भाड्याची केवळ माहितीच सध्या समोर येतेय. अद्याप या योजनेअंतर्गत किती भाडं आकारलं जाईल याबाबद्दल मंत्रालयाकडून स्पष्टता देण्यात  आलेली नाही. मात्र असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी आणि विद्यार्थ्यांसाठी त्यांच्या पात्रतेनुसार भाडं आकारण्यात येणार असल्याचं बोललं जातंय. ज्यामध्ये अनुमानित भाडं हे एक ते तीन हजारांपर्यंत असणार आहे. 

BIG NEWS - सामनाच्या अग्रलेखात विखे पाटलांचा असा घेतला समाचार

दरम्यान  काही  न्यूज चॅनलच्या रिपोर्टनुसार या योजनेला गृविभागाकडून  मान्यता मिळालीये आणि आता या योजनेचा प्रस्ताव हा कॅबिनेटकडे पाठवण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत ज्या जमिनींवर ही योजना राबवली जाईल त्यांना इन्सेटिव्ह देखील दिला जाणार आहे. दरम्यान PPP मॉडेलवर ही योजना राबवली  जाणार असल्याचं  समजतंय. 

get house on rent by paying just one to three thousand per month read important news