मुंबई : 250 पेक्षा कमी सदस्य असलेल्या 50 हजार छोट्या गृहनिर्माण सोसायट्यांवर (small housing society) लादण्यात आलेल्या अवाजवी, अनाठायी निवडणूक खर्चाची (unwanted election expenses) बाब आज सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील (balasaheb patil) यांच्या लक्षात आणून देत या अन्यायकारक निर्णयाला स्थगिती द्या, अशी आग्रही मागणी भाजपा नेते आमदार आशिष शेलार (Ashish shelar) यांनी पत्राव्दारे केली आहे. (Give a stay on election unwanted expenses about small housing society)

शेलार यांनी पत्रात म्हटले आहे की, सहकार विभागाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था उपविधी 1960 कलम 73 खंड B&C (11) मधील बदलांनुसार 250 पेक्षा कमी सदस्य असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना निवडणूका घेण्यासाठी 340 शासनमान्य व्यक्तींच्या पॅनेलमधून निवडणूक निरीक्षक नियुक्त करुन निवडणूका करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.

गृहनिर्माण सोसायटीच्या विशेषत: लहान सोसायटय़ांवर अशा निवडणुकांचा खर्चाचा अतिरिक्त बोजा पडू नये, यासाठी वारंवार ही बाब मी गेले अनेक वर्षे सरकारच्या निदर्शनास आणून देत आहे. सोसायटीवर होणाऱ्या अन्यायकारक, अवाजवी व अनाठायी खर्चाचा मुद्दा लादला जाणार नाही यासाठी मी केलेल्या पाठपुराव्यानंतर तत्कालीन सरकारने याबाबत हमी दिली होती.परंतु विद्यमान आघाडी सरकारने अशा छोट्या सोसायट्यांवर सदर अतिरिक्त खर्च लादले असून त्याला त्याला विरोध असल्याचे शेलार म्हणाले.

या निर्णयामुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील जवळपास 50,000 सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना निवडणूक खर्चासाठी मोठा खर्च करावा लागणार आहे. आधीच कोरोना महामारीशी झगडत असलेल्या 50,000 सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना अतिरिक्त खर्चाचा बोजा आणि या निवडणूक निरीक्षकांकडून निवडणूक खर्चाच्या नावाखाली वसूल केलेल्या अन्यायकारक अवाजवी शुल्काचा सामना करावा लागतो आहे.

हे अन्यायकारक बदल तातडीने शासनाने मागे घ्यावेत. 250 पेक्षा कमी सदस्य असलेल्या छोट्या हाऊसिंग सोसायट्यांसाठी निवडणूक निरीक्षक अनिवार्य करू नये.याशिवाय, या निवडणूक निरीक्षकांनी मागील तीन महिन्यांत आकारलेले सर्व शुल्क शासनाने सोसायट्यांना परत करावे अशा मागण्या शेलार यांनी केल्या आहेत.