मुंबई : कोरोनाला रोखण्यासाठी रस्त्यावर उतरून लढा देणाऱ्या राज्यभरातील पोलिस विभागाला या कामगिरीबद्दल विशेष भत्ता आणि बोनस द्या, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात मंगळवारी (ता. 21) करण्यात आली. लवकरच या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. 

मोठी बातमी : दिलासादायक बातमी : कोरोनासाठीच्या रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजन स्टेशन उभारणार

गेल्या एका महिन्यापासून राज्यात विविध ठिकाणी कोरोनाचा धोका वाढत आहे. सरकारने लाॅकडाऊन जाहीर करून नागरिकांना घराबाहेर पडण्यास मज्जाव केला आहे; मात्र पोलिस विभाग सर्व पथकांसह रस्त्यावर तैनात आहे. त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांनाही कोरोनाचा धोका आहे. तरीही जीवाची पर्वा न करता पोलिस दल कर्तव्य बजावत आहे. असे असतानाही राज्य सरकारने नुकताच एक अध्यादेश काढून पोलिसांच्या वेतनामध्ये कपात करण्याचा निर्णय जाहीर केला . यानुसार प्रथम, द्वितीय श्रेणीतील अधिकाऱ्यांच्या वेतनामध्ये पन्नास टक्के तर तृतीय श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांंच्या वेतनात पंचवीस टक्के कपातीचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. या निर्णयाला पुण्यातील अॅड. तौसिफ शेख आणि सतीश गायकवाड यांनी अॅड. गणेश गुप्ता यांच्यामार्फत आव्हान दिले आहे.

नक्की वाचा :  मद्यपी म्हणतायत अरेरे, हे काय... कारण राज्यात दारू विक्रीला परवानगी मिळणार नाही

सध्या आर्थिक आणिबाणी निर्माण झाली नाही. त्यामुळे हा निर्णय कायदेशीर नाही, असे याचिकादारचे म्हणणे आहे. उलट कपात करण्यापेक्षा पोलिस धोकादायक परिस्थितीमध्ये काम करीत असल्यामुळे त्यांना जादा भत्ता आणि बोनस द्या, अशी मागणी  याचिकेत केली आहे. कोणाचे पगार कापले असतील, तर त्याचा परतावा द्यावा, कोरोना पासून लढण्यासाठी पोलिसांना सुरक्षा किट द्यावी, आदी मागण्या याचिकेत केल्या आहेत.

Give special allowances and bonuses to cops in distress, petition in court