वासिंद : ओबोसी समाजाच्या विविध प्रलंबित मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी इतर मागास, विमुक्त जाती, भटक्‍या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवर यांच्यासह विविध ओबीसी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत शुक्रवारी (ता.20) बैठक घेतली. ओबीसींच्या समस्या जाणून त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले. बैठकीला कॉंग्रेस ओबीसी विभागाच्या शिष्टमंडळासह प्रदेशाध्यक्ष प्रमोद मोरे, प्रकाश शेंडगे, बबन तायवाडे, डॉ. अशोक जीवतोडे, बाबाजी शिंदे, बाळासाहेब सानप, पल्लवी रेणके आदी ओबीसी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. 

हेही वाचा - खालापूर एक्स्प्रेस वेवर 6 गाड्यांची एकमेकांना धडक, जीवितहानी टळली

मंत्री विजय वडेट्टीवर यांनी ओबीसी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत ओबीसी प्रवर्गाचे संवैधानिक आरक्षण अबाधित ठेवणे, केंद्रातील वैद्यकीय प्रवेशातील महाराष्ट्रातील 15 टक्के कोटा रद्द करणे, राज्यातील खासगी व्यावसायिक महाविद्यालयात ओबीसी विद्यार्थ्यांना संवैधानिक आरक्षण मिळणे, ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करणे, ओबीसी विद्यार्थ्यांची नॉन क्रिमिलेअरची अट रद्द करणे, खासगी विनाअनुदानित महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या शंभर टक्के फीची प्रतिपूर्ती करणे, ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी मंजूर केलेल्या 100 वसतिगृहाचे बांधकाम पूर्ण करून कार्यान्वित करणे, ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी स्वाधार योजना लागू करणे, बारा बलुतेदार समाजासाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करणे, ओबीसी, भटके विमुक्त समाजासाठी घरकुल योजना सुरू करणे आदी मागण्यांबाबत सविस्तर चर्चा केली. डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात ओबीसींच्या मागण्याबाबत सरकारी स्तरावर विभागवार बैठका लावून प्रश्न मार्गी लावण्याचे अभिवचन यावेळी देण्यात आल्याची माहिती कॉंग्रेस ओबीसी विभागाचे प्रदेश सरचिटणीस रवींद्र परटोले यांनी दिली.

Government committed to solve OBC issues Chief Minister's assurance to the Congress delegation 

-----------------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )