मुंबई : कल्याण डोंबिवलीमधील ( kalyan Dombivali) अनधिकृत बांधकामांच्या सुनावणीमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने ( Mumbai High Court) राज्य सरकारला (State Government) आज खडे बोल सुनावले. शासकीय जमिनी सुरक्षित राहायला हव्यात असे निरीक्षण न्यायालयाने व्यक्त केले. कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात (KDMC) मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकाम तयार होत आहेत. यावर राज्य सरकार आणि प्रशासन कोणतीही कारवाई करत नाही आणि नोटीस पाठवून दुर्लक्ष करते, असा आरोप करणारे जनहित याचिका (petition) माहिती अधिकार (RTI) कार्यकर्ते हरिश्चंद्र म्हात्रे यांनी वकील नितेश मोहिते यांच्या मार्फत केली आहे. मुख्य न्या दिपांकर दत्ता आणि न्या गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर आज सुनावणी झाली. ( Government Land Should be safe says Mumbai High Court to state government )

सरकारी तसेच खाजगी भूखंडावर २ ते ३ लाख चौ. फुटाचे अवैध बांधकाम पालिका क्षेत्रात करण्यात आले आहे. महापालिकेने त्याबाबत राज्य सरकारला तपशील दिला आहे. मात्र केवळ कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून कारवाई केली नाही, असे खंडपीठाला सांगण्यात आले. न्यायालयाने यावर नाराजी व्यक्त केली. अवैध बांधकामांवर दुर्लक्ष होता कामा नये, सरकारी जमिनी संरक्षित ठेवायला हव्यात, त्यामुळे सरकार यावर काय करणार आहे, याची माहिती देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. महापालिकेला यावर नोटीस बजावण्यात आली असून सुनावणी दोन आठवड्यानंतर निश्चित केली आहे.