मुंबई, ता. 6 : खासगी रुग्णालयांंकडून होत असलेल्या भरमसाठ शुल्क वसुलीला लगाम लावण्यासाठी राज्य सरकारने स्कॅनिंग आणि अन्य संबंधित अद्ययावत चाचण्यांवर लावलेल्या दरपत्रकाला राज्यातील रेडिओलॉजिस्ट संघटनेने याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. 

सरकारने निर्धारित केलेल्या दरपत्रकाबाबत खुलासा करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले आहेत. रुग्णांना वैद्यकीय उपचारासाठी अनेक चाचण्या कराव्या लागतात. मात्र या चाचण्या करताना रुग्णांकडून जादा शुल्क आकारणी केले जाते, असे विविध तक्रारींद्वारे सांगण्यात आले होते. याची दखल घेऊन राज्य सरकारच्या संबंधित विशेष समितीने अशा संगणीकृत वैद्यकीय चाचण्यांवरील दर निश्चित केले आहेत.

महत्त्वाची बातमी : 'बाळंतपणाआधीच बारसे करू नका, तिघाडी सर्कशीतील जोकर होऊ नका'; अनिल देशमुख यांना भाजपकडून शालजोडीतले

याबाबत सप्टेंबर महिन्यात एक अधिसूचना जारी केली आहे. यामध्ये वेगवेगळ्या चाचण्यांंसाठी रु 2000 ते 3000 असे शुल्क निर्धारित केले आहे. मात्र अशी शुल्क आकारणी करणे मनमानी करण्यासारखे आहे, असा दावा केला गेलाय. संबंधित समितीमध्ये कोणीही स्कॅनिंग सेंटरबाबत जाणकार नाही, त्यामुळे या आमची बाजू न ऐकता हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे याचिकादारांचे म्हणणे आहे.

न्या. रवी देशपांडे आणि न्या. पुष्पा गनेडिवाला यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी झाली. या दरपत्रकाबाबत राज्य सरकार, केन्द्रीय आरोग्य विभाग, सार्वजनिक आरोग्य सेवा विभाग, नागपूर महापालिकेला न्यायालयाने नोटीस बजावली असून याचिकेतील मुद्यांंवर खुलासा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी होणार आहे.

( संकलन - सुमित बागुल ) 

government tariffs on medical tests challenged in bombay high court