मुंबई - ‘‘कोरोनानंतर राज्याची अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित करणे आणि युवकांना नोकऱ्या देणे हीच सरकारची प्राथमिकता असून त्याची सुरुवात म्हणून ७५ हजार शासकीय नोकर भरतीची प्रक्रिया सुरू केली आहे,’’ असे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी सोमवारी त्यांच्या पहिल्याच अभिभाषणात केले.

विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पी अधिवेशनाची सुरुवात राज्यपालांच्या अभिभाषणाने झाली. लोकाभिमुख योजना आणि राज्यातील विकास प्रकल्पाच्या कामांचे कौतुक करत सरकारच्या कामगिरीबाबत राज्यपालांनी समाधान व्यक्त केले.

ते म्हणाले की, बेरोजगारीवर मात करण्यासाठी ७५ हजार जागांवरील नोकर भरतीसह ६०० रोजगार मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत अग्रभागी असलेले आपले स्थान कायम राहावे म्हणून राज्य सतत प्रयत्नशील आहे.

बैस म्हणाले, ‘‘राज्य सरकारमार्फत अनेक योजना, उपक्रम राबविण्यात येत असून एक लाख २५ हजार रोजगार निर्मितीसाठी ४५ कंपन्यांशी सामंजस्य करार केले आहेत.

अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाची नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’अंतर्गत ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर लाभ दिला आहे. मुंबईत ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’ योजनेअंतर्गत ७२ दवाखाने सुरू केले आहेत.

नागपूर - शिर्डी दरम्यान हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गावरून ३१ जानेवारीपर्यंत ७ लाख ८४ हजार ७३९ वाहनांनी प्रवास केला आहे.’’

छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा जोतिराव फुले, छत्रपती शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि इतर महान द्रष्टे व समाजसुधारक यांसारख्या महान व्यक्तींनी घालून दिलेल्या उच्च आदर्शांचे महाराष्ट्र सरकार अनुसरण करीत आहे, असेही राज्यपालांनी सांगितले.

सरकारने १९ फेब्रुवारी २०२३ पासून राज्यगीत म्हणून ‘जय जय महाराष्ट्र माझा’ हे गीत स्वीकारले आहे. ‘आणीबाणीच्या काळात लढा दिलेल्या व्यक्तींचा सन्मान’ करणारी योजना या सरकारने पुन्हा सुरू केली आहे. या योजनेत एकूण चार हजार ४३८ लाभार्थींचा समावेश केला आहे.

सीमेवरील जनतेसाठी कल्याणकारी योजना

‘‘माझे सरकार महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवादासंबंधात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल केलेल्या मूळ दाव्यात महाराष्ट्राची बाजू ठामपणे मांडत आले आहे आणि यापुढेही मांडत राहील.

सीमावर्ती भागामध्ये राहणाऱ्या मराठी भाषिक जनतेसाठी सरकारने विविध कल्याणकारी योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे व त्याची अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे,’’ असे राज्यपाल बैस यांनी सीमावादाच्या मुद्द्यावर बोलताना सांगितले.

गुंतवणुकीबद्दल कृतज्ञता

राज्यपाल म्हणाले की, २०२२-२३ या वर्षामध्ये भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्याला विशेष सहाय्य म्हणून आठ हजार कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचे नियतवाटप केल्याबद्दल पंतप्रधान आणि केंद्र सरकार यांच्याप्रती राज्य कृतज्ञता व्यक्त करते.

आजपर्यंत पाच हजार ८८४ कोटी रुपये इतकी रक्कम यापूर्वीच मंजूर करण्यात आली आहे आणि प्रकल्प सुरू झालेले आहेत.

राज्यात चोवीस प्रकल्पांच्या ८७ हजार ७७४ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांना मान्यता

दावोस येथील जागतिक गुंतवणूक परिषदेमध्ये सरकारकडून १९ कंपन्यांशी १ लाख ३७ हजार कोटींचे सामंजस्य करार

प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेंतर्गत चार लाख ८५ हजार ४३४ युवकांच्या आणि दोन लाख ८१ हजार ५४१ शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण

गुंतवणुकीतून ६१ हजार रोजगारांची निर्मिती होणार

गोंदिया आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्ये युवकांमध्ये कौशल्य

विकसित करण्यासाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी दोन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुरू

एक हजारपेक्षा अधिक आयटीआय निदेशकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रगत निदेशक प्रशिक्षण विकास कार्यक्रम