मुंबई: केंद्र सरकारने परळ येथील प्रसिद्ध हाफकिन इन्स्टिट्यूटला कोरोना प्रतिबंधक लस उत्पादनाची परवानगी दिली आहे. पण परवानगी मिळाली, म्हणून लगेच लस उत्पादन सुरु होणार नाही. हाफकिन बायो-फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेडला लसीचा पहिला साठा बाजारात आणण्यासाठी वर्षभराचा कालावधी लागू शकतो. सहा महिन्यात हाफकिनकडून लस उत्पादन सुरु होईल, अशी केंद्राला अपेक्षा आहे.

हाफकिनमध्ये लस निर्मिती प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र सरकारने १५० कोटी रुपयांचा निधी राखून ठेवला आहे. त्याचवेळी केंद्राकडून ६५ कोटींचे अनुदान मिळणार आहे. लस निर्मितीसाठी परेल कॅम्पसमध्ये नवीन बायोसेफ्टी लेव्हल ३ चा प्रकल्प उभारावा लागणार आहे. वर्षाला २२.८ कोटी लसींचे उत्पादन करण्याची या प्रकल्पाची क्षमता असणार आहे, असे हाफकिन बायोफार्माचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संदीप राठोड यांनी सांगितले. टाइम्स ऑफ इंडियाने हे वृत्त दिले आहे.

"आतापासून उत्पादन सुरु करण्यासाठी आम्हाला वर्षभराचा कालावधी लागेल. पण प्रकल्प त्याआधी सुरु करण्याचा आमचा प्रयत्न असेल" असे राठोड म्हणाले. हाफकिनमध्ये प्रकल्पाचे बांधकाम करण्यासाठीच सहा महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. टेक्नोलॉजी ट्रान्सफर अंतर्गत भारत बायोटेकच्या 'कोव्हॅक्सिन' लसीचे इथे उत्पादन होणार आहे. उत्पादन होणाऱ्या लसींपैकी राज्याला किती द्यायच्या? केंद्राला किती द्यायच्या? ते अद्याप निश्चित झालेले नाही.