मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनला मुंबई हायकोर्टानं हिरवा कंदील दाखवला आहे. या प्रोजेक्टमध्ये अडथळा ठरणारी गोदरेज कंपनीची याचिका कोर्टानं फेटाळून लावली आहे.

या याचिकेवर प्रदीर्घ सुनावणीनंतर हायकोर्टाचे न्या. रमेश धानुका आणि न्या. मिलिंद साठे यांच्या खंडपीठानं आपला निकाल देत गोजरेजची ही याचिका फोटाळून लावली. (High Court gives green light to Bullet Train by dismissed Godrej plea)

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनच्या मार्गात विक्रोळी येथील गोदरेज यांच्या जमीन अधिग्रहण प्रकरणातील याचिका मुंबई हायकोर्टानं फेटाळून लावली आहे. तसेच गोदरेजला कुठलाही दिलासा देण्यास नकार दिला. या निकालाला दोन आठवड्यांची स्थगिती देण्यासही नकार दिला. कारण या निकालाला सुप्रीम कोर्टात दाद मागता येईल, अशी गोदरेजची विनंतीही हायकोर्टानं फेटाळली.

काय होता वाद?

बुलेट ट्रेनच्या कॉरिडॉरमधील जमिन अधिग्रहणाचा हा मुद्दा आहे. यामध्ये गोदरेज आणि राज्य सरकारमध्ये जेव्हा भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरु होती तेव्हा एक करार झाला होता. पण हा करार वेळेत अवलंब झाला नसल्याचं सांगत गोदरेजनं हा करार परस्पर रद्द केला होता. मात्र, त्यानंतर राज्य सरकार आणि गोदरेजमध्ये वाद सुरु झाल्यानं हा वाद कोर्टात गेला.

कोर्टात राज्य सरकारनं गोदरेजच्या याचिकेला जोरदार विरोध केला. यामध्ये गोदरेज यांच्या अडमुठेपणामुळंच हा प्रकल्प रखडल्याचं सांगितलं. कारण फक्त विक्रोळीतीलच जागा बाकी आहे बाकी कॉरिडॉरमधील सर्वच जागा अधिग्रहित झाल्याचं राज्य सरकारनं कोर्टाला सांगितलं. तसेच गोदरेजची याचिका हायकोर्टानं दखल घेऊ नये असंही राज्य सरकारनं म्हटलं होतं.