मुंबई : कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेत( Corona Vaccination)आतापर्यंत तब्बल 2053 जणांना बोगस लस देण्यात आली असून किमान नऊ बनावट शिबीर आयोजित करण्यात आली होती अशी माहिती आज मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court)राज्य सरकारकडून (State Government)देण्यात आली. खंडपीठाने यावर चिंता व्यक्त केली असून राज्य सरकारने वेळ न दवडता असे प्रकार रोखण्यासाठी तात्काळ मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करावी असे आदेश दिले.(High Court gives order state government Quickly declare guidelines for fake corona vaccination)

पश्चिम उपनगरात कांदिवली, वर्सोवा भागात खासगी सोसायटी, महाविद्यालयात बोगस लसीकरण कॅम्प लावून नागरिकांना फसविल्याचे प्रकार उघड झाले आहेत. याबद्दल मुख्य न्या दिपांकर दत्ता आणि न्या गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. प्रमुख सरकारी वकील दिपक ठाकरे यांनी याबाबत खंडपीठाला माहिती दिली. यानुसार सुमारे 2053 जणांना बोगस लस देण्यात आली आहे. पोलिसांनी याप्रकरणी चार एफआयआर दाखल केले असून 400 साक्षीदारांचा जबाब नोंदविला आहे. तसेच पाच जणांना अटक करण्यात आली आहे. अनेक आरोपींचा शोध सुरू आहे, असेही त्यांनी सांगितले. यासंदर्भात एक अहवाल त्यांनी न्यायालयात दाखल केला.

खंडपीठाने राज्य सरकारचा अहवाल मान्य केला. तसेच या सर्व प्रकारांबाबत चिंता व्यक्त केली. ज्या लोकांनी बोगस लस घेतली त्यांना काही त्रास झाला का, त्यांना कळल्यावर त्यांनी काय केले, लसीमुळे विपरीत परिणाम तर झाला नाही ना, असे प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केले. राज्य सरकारने अद्यापही खासगी लसीकरण मोहिमेबाबत मार्गदर्शक तत्वे निश्चित केली नाही याचीही दखल न्यायालयाने घेतली. ही अत्यंत महत्त्वाची आणि तातडीची वेळ आहे. त्यामुळे सरकारने जलदीने आणि उशीर न करता मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करायला हवे, असे निर्देश खंडपीठाने दिले.

संबंधित रहिवाशांना लस मिळाल्याचे प्रमाणपत्र त्याच दिवशी मिळाले नाही तर दोन तीन दिवसांनी मिळाले. त्यामध्ये वेगवेगळ्या रुग्णालयांची नावे होती. त्यामुळे रहिवाशांना संशय आला आणि त्यांनी रुग्णालयात चौकशी केली. रुग्णालयाने अशी मोहीम राबविल्याचा आणि इंजेक्शन किंवा अन्य काही पुरविल्याबद्दल नकार दिला. याबाबत सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाला कळविले आहे, असे मुंबई महापालिकेच्या वतीने एड अनील साखरे यांनी खंडपीठाला सांगितले. खंडपीठाने राज्य सरकार आणि महापालिकेला या सर्व प्रकारात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले.

सिध्दी चंद्रशेखर यांनी एड ब्रुनो कॅस्टिलिनो यांनी जनहित याचिका केली आहे. एकाच टोळीने हा बनाव केला असावा, पण कोरोनाच्या संकटात अशी जीवघेणी लबाडी करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई हवी, असे मत खंडपीठाने यापूर्वी व्यक्त केले होते.