मुंबई : लॉकडाऊननंतर जनजीवन हळूहळू पुर्वपदावर येत आहे. अशावेळी केवळ अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांनाच नाही, तर सर्वसामान्यांनाही रेल्वेतून प्रवास करण्याबाबत राज्य सरकारने विचार करणे आवश्यक आहे. रेल्वे आणि बस वाहतुकीचे नियोजन करायला हवे, अशी सूचना आज मुंबई उच्च न्यायालयाने केली.

वकिलांना रेल्वे प्रवास करण्याची मुभा द्यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका ॲड. उदय वारुंजीकर आणि ॲड. डॉ मिलिंद साठे यांच्यातर्फे न्यायालयात करण्यात आली आहे. याचिकेवर आज मुख्य न्या. दिपांकर दत्ता आणि न्या गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. 

महाड ग्रामीण रुग्णालयात कोविड केंद्राच्या दुरुस्तीसाठी शासनाने तातडीने निधी द्यावा, भाजपची मागणी

केवळ वकिलच नाही तर सर्वाचा विचार व्हायला हवा. लॉकडाऊनमुळे अनेकांचा रोजगार गेला, व्यवसाय थांबला. पण आता अनलॉकची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. सरकारी आणि खासगी नोकरवर्ग कामाला जात आहे. त्यामुळे त्यांच्या प्रवासाबद्दल सरकारने विचार करायला हवा, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. 
मुंबई सारख्या ठिकाणी रस्ते वाहतूक हा प्रवासाचा पर्याय प्रत्येकला शक्य नाही. त्यामध्ये अनेक तास प्रवासात निघून जातात. त्यामुळे मुंबई लोकल सुरू करणे हाच पर्याय आहे, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. 
कनिष्ठ न्यायालयाचे काम दुपारच्या सत्रात (2 ते 6) केले तर गर्दी  कमी होऊ शकते, असे ही खडपीठ म्हणाले. बार कॉन्सिलने याबाबत सर्वांना सोयिस्कर होतील, अशा सूचना सुचवाव्या आणि सरकारने त्यावर विचार करून बाजू मांडावी, असे न्यायालयाने निर्देश दिले. 

राहुल गांधी पंतप्रधान होतील ते जेएनयूतील विद्यार्थ्यांची भेट; दीपिकाबाबत नेटकरी काय सांगू पाहतायेत 

‘नागरिकांच्या गरजाही महत्त्वाच्या’
रेल्वे गर्दीमुळे कोरोना धोका वाढत आहे असे सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया म्हणाल्या. मात्र लॉकडाऊनमुळे लोकांना उदरनिर्वाह बंद झाला. रेल्वेमुळे गर्दी होते हे खरे पण नागरिकांच्या गरजाही महत्त्वाच्या आहेत. काम बंद झाल्यामुळे कोणी ट्रक चालक झाले, तर कोणी भाजी विकतात, अशा बातम्या वाचायला मिळतात, असे खंडपीठ म्हणाले. याचिकेवर पुढील सुनावणी 5 ऑक्टोबरला होणार आहे.

वकिलांना दिलासा 
बार कौन्सिलच्या वतीने करण्यात आलेल्या याचिकेत वकिलांना रेल्वेतून प्रवास करण्याची मुभा मागण्यात आली आहे. त्यासाठी नोंदणी करून प्रवासाची मुभा देण्याचे   सुचविण्यात आले आहे. राज्य सरकारने अद्याप सर्व सामान्य नागरिकांना रेल्वे परवानगी दिलेली नाही. केवळ अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना ही परवानगी देण्यात आली आहे.

--------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )